मुंबई - महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार सादर करणार आहेत. आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीनुसार राज्याची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचे समोर आले आहे.
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. बेरोजगारीचे राज्यात सर्वाधिक प्रमाण, विदेशी गुंतवणूकीत राज्याने गमाविलेले स्थान, सातव्या वेतन आयोगाने तिजोरीवर वाढलेला बोजा अशा विविध आव्हाने अर्थसंकल्पासमोर आहेत.
बेरोजगारी - राज्याचे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात सर्वाधिक योगदान आहे. असे असले तरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २०१९-२० या वर्षांत दीड लाख रोजगार कमी झाले आहेत. २०१८-१९ या वर्षी राज्यात ७३ लाख ५०हजार रोजगार उपलब्ध होते. तर २०१९-२० या वर्षी घट होऊन ७२ लाख ३ हजार रोजगार उपलब्ध झाले आहेत. राज्यातील रोजगारांमध्ये १ लाख ४७ हजारांची घट झाली आहे.
राज्यावरील कर्जाचा वाढलेला बोझा- राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण हे ४ लाख ७१ हजार ६४२ कोटी रुपये आहे. हे प्रमाण राज्याच्या जीडीपीच्या एकूण १६.४ टक्के आहे. तर कर्जावरील व्याजाची रक्कम ही ३५ हजार २०७ कोटी रुपये आहे. सातव्या वेतन आयोगाने राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त ताण पडला आहे.
वाढती वित्तीय तूट-
महसुली वित्तीय तूट ही २०,२९३ कोटी रुपये राहिली आहे. तर राजकोषीय अथवा वित्तीय तूट ही ६१ हजार ६७० कोटी रुपये राहिली आहे. ही तूट राज्याच्या जीडीपीच्या २.१ टक्के आहे. एकूण महसुली खर्च वजा खर्च करण्याची रक्कम यामधील फरक ही वित्तीय तूट असते.
घटता विकासदर-
राज्याच्या सकल उत्पन्नाचा विकासदर (जीडीपी) हा वर्ष २०१९-२० मध्ये ५.७ टक्के राहील, असे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. यापूर्वी मागील आर्थिक वर्षात विकासदर हा ६ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. बेरोजगारीचे वाढलेले प्रमाण, कर्जाचा वाढलेला बोजा आणि विदेशी गुंतवणूकीचे कमी झालेले प्रमाण या कारणांनी विकासदराचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी राज्य सरकारला कसरत करावी लागणार आहे.
हेही वाचा- 'सावकारी कर्ज माफ करण्याऐवजी मायक्रो फायनान्स कर्ज माफ करा'
राज्याचे उत्पन्नस्त्रोत वाढविणे -
राज्य सरकारला वस्तू व सेवा करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठी केंद्र सरकारवर अवलंबून राहावे लागते. हा कराचा मोबदला केंद्र सरकारकडून वेळेवर मिळाला नाही, तर राज्याच्या योजना आणि विकासकामांवर परिणाम होतो. त्यामुळे राज्यापुढे उत्पन्नस्त्रोत वाढविण्याचे आव्हान आहे.
हेही वाचा-शेअर बाजार गडगडला; निर्देशांकात तब्बल 1400 अंशांची घसरण, रुपयाचेही अवमूल्यन
विदेशी गुंतवणुकीला बसलेला मोठा फटका-
मागील वर्षी राज्यात ८० हजार १३ कोटी रुपयांची थेट विदेशी गुंतवणूक होती. तर यावर्षी ही गुंतवणूक अवघी २५ हजार ३१६ कोटी रुपये होईल, असा अंदाज आहे. थेट विदेशी गुंतवणूकदारांनी महाराष्ट्राहून कर्नाटकला अधिक पसंती दिल्याचे दिसून आले आहे. एकीकडे महाराष्ट्रात विदेशी गुंतवणूक घटत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या गुजरातमध्ये हेच प्रमाण दुप्पटीने वाढले आहे. गेल्यावर्षी महाराष्ट्रात ८० हजार १३ कोटी रुपयांची विदेशी गुंतवणूक झाली होती. यावर्षी हे प्रमाण २५ हजार ३१६ कोटीपर्यंत मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, फडणवीस सरकारने थेट विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्रच देशात पहिला क्रमांकावर असल्याचा दावा केला होता.
