जीएसटी परिषदेची २९ मे रोजी होणार ऑनलाईन बैठक

नवी दिल्ली - आगामी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची बैठक ही २८ मे रोजी होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने ४३ व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठीकाबाबत माहिती दिली आहे. जीएसटी परिषदेची बैठक २८ मे रोजी सकाळी ११ वाजता सुरू होणार आहे.

निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेची बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नवी दिल्लीत २८ मे रोजी सकाळी ११ वाजता होणार आहे. या बैठकीला केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर, राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असणर असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

हेही वाचा-कोव्हॅक्सिन गुजरात, आसामसह विविध राज्यांत रवाना

तातडीने जीएसटी बैठक घेण्याची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली होती मागणी

नुकतेच पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रीत बादल यांनी कराबाबत गंभीर समस्या असताना तातडीने बैठक बोलाविण्याची विनंती केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना केली आहे. त्यांनी ऑनलाईन पत्रकार परिषदेत जीएसटी परिषदेची बैठक लवकरात लवकर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच जीएसटी परिषदेच्या नियमांचे पुनरावलोकन आणि काही रखडलेल्या प्रश्नांवर मार्ग निघेल, असा विश्वास व्यक्त केला. जर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक होणार असाल तर मतदान प्रक्रियेविषयी आधी कळवावे, अशीही त्यांनी अर्थमंत्र्यांना विनंती केली होती. विनंतीला केंद्रीय अर्थमंत्री सकारात्मक प्रतिसाद देतील, अशी अपेक्षा असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.

हेही वाचा-चीपचा अपुरा पुरवठा असल्याने ह्युदांईसह किया उत्पादन प्रकल्प बंद ठेवणार

राज्यांचाही कोरोना लशींवरील जीएसटीला विरोध

• लशींवर ५ टक्के जीएसटी लागू होत असल्याने राज्यांना लशींच्या प्रति डोससाठी १५ ते २० रुपये अतिरिक्त द्यावे लागणार आहेत.
• भारतामध्ये उत्पादन होणाऱ्या लशींवर लागू होणाऱ्या जीएसटीवर राजस्थान आणि छत्तीसगडने विरोध केला आहे.
• ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून कोरोना लशींवरील जीएसटी माफ करण्याची मागणीदेखील केली आहे.
• दरम्यान, कोरोना लशींवर वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू होत असल्याने काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली होती. लोकांचे प्राण जाऊ शकतात. मात्र, पंतप्रधानांची कर वसुली थांबू शकत नाही, असा टोला गांधी यांनी सरकारला लगावला आहे.