भारतात येणार डिजीटल चलन, जाणून घ्या, फायदे आणि धोके

क्रिप्टोचलनावरील सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी उठविल्यानंतर भारतातही या 'डिजिटल मनी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आर्थिक पद्धतीने व्यवहार केले जाऊ शकणार आहेत. जगात अमेरिका, इंग्लंड, जपान, सिंगापूर या देशात क्रिप्टोचलनाला अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे.

हैदराबाद - भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. बी. शंकर म्हणाले, की भारतात टप्प्याटप्प्याने सेंट्रल बँक करन्सी (सीबीडीसी) सुरू करण्यात येणार आहे. हे डिजीटल चलन अथवा क्रिप्टोचलन रिटेल आणि होलसेल या दोन्ही प्रकारे उपलब्ध होणार आहे. रिटेल डिजीटल चलनाचा उपयोग हा सामान्य नागरिकांना होणार आहे. तर होलसेल डिजीटल चलनाचा उपयोग कंपन्यांना होणार आहे. तसेच डिजीटल चलनाचा उपयोग वित्तीय संस्थांनाही होऊ शकणार आहे.

काय आहे सेंट्रल बँक डिजीटल करन्सी (Digital currency) -

डिजीटल चलनी देशाची मध्यवर्ती बँक जारी करणार आहे. त्याला सरकारची मान्यता असणार आहे. सरकारकडून डिजीटल चलनाला सोने, रोखे यासारखी मान्यता मिळणार आहे. कागदी नोटा छापण्यासाठी जे नियम आहेत, ते नियमही डिजीटल चलनाला लागू होणार आहेत. नोटांच्या छापण्याचा हिशोब हा आरबीआयच्या ताळेबंदात असतो. तशाप्रकारे आरबीआयकडे डिजीटल चलनाची इत्यंभूत माहिती असणार आहे. सरकारकडून मान्यता मिळाल्याने सेंट्रल बँक डिजीटल चलन हे देशाच्या सार्वभौम चलनातही बदलणे शक्य होऊ शकेल.

क्रिप्टोकरन्सी

हेही वाचा-वैद्यकीय शिक्षणात ओबीसी वर्गाला 27 टक्के तर आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण

आरबीआयने सुरुवातीला डिजीटल करन्सीवर लागू केले होते निर्बंध

• क्रिप्टोचलनावरील सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी उठविल्यानंतर भारतातही या 'डिजिटल मनी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आर्थिक पद्धतीने व्यवहार केले जाऊ शकणार आहेत. जगात अमेरिका, इंग्लंड, जपान, सिंगापूर या देशात क्रिप्टोचलनाला अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे.
• आभासी चलनाची अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने विश्वासार्हता लक्षात घेता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना बिटकॉईन व इतर आभासी चलनाचे व्यवहार न करण्याचे आदेश दिले होते. आरबीयआने परिपत्रक काढून आभासी चलनावरील व्यवहार करण्यावर बँकांना बंदी घातली होती. या विरोधात इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत आरबीआयच्या परिपत्रकाला आक्षेप घेतला होता.
  

  क्रिप्टोकरन्सी
• इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडियाने (आयएएमएआय) सर्वोच्च न्यायालयात क्रिप्टोचलनासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. आयएएमएआयचे सदस्यही क्रिप्टोचलनाचे व्यवहार करतात. या संघटनेच्या सदस्यांना क्रिप्टोचलनाचे व्यवहार करण्यास आरबीआयच्या परिपत्रकानुसार बँकांकडून मनाई करण्यात आली होती.
• आरबीआयच्या परिपत्रकाने आभासी चलनाचे चालणारे कायदेशीर व्यवसाय बंद झाल्याचे आयएमएआयने म्हटले आहे. क्रिप्टोचलन बंद करण्याचे आदेश देण्यापूर्वी आरबीआयने कोणताही अभ्यास केला नसल्याचेही संघटनेने म्हटले आहे. याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने क्रिप्टोचलनावरील बंदी उठविली होती.

हेही वाचा-राष्ट्रीय नेमबाजी स्पर्धेत जाणाऱ्या रायफल शूटरवर काळाचा घाला; कार अपघातात मृत्यू

काय आहे क्रिप्टोचलन ?

क्रिप्टोचलन हे डिजीटल चलन आहे. ते इनक्रिप्टेड तंत्रज्ञानात संग्रहित ठेवले जाते. त्याचा उपयोग ऑनलाईन व्यवहारासाठी करण्यात येतो. क्रिप्टोचलन हा डिजीटल चलनाचा प्रकार आहे. हे पैसे बँकेमधून काढता येत नाहीत. त्यामुळे हे पैसे दिसू शकत नाहीत. मात्र, त्याचे जगभरात व्यवहार करण्यात येतात.

भारतात आभासी चालनावर बंदी घालण्याचा कुठलाही कायदा नसल्याचा इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशनने दावा करत बंदी उठविण्याची याचिकेतून मागणी केली. यावर सर्वोच्य न्यायालयाने क्रिप्टोचलनावरील बंदी उठवली. असे असले तरी आभासी चलनाचे काही फायदे आणि तोटेही आहेत. देशात रुपयांच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार हे आरबीआयकडून नियंत्रित केले जातात. मात्र, आभासी चलनाचे नियंत्रण हे शक्य नसल्याने याबाबत मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा-ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही! नाव न घेता केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना अजित पवारांचा टोला

हे आहेत क्रिप्टोचलनाचे तोटे-

• आभासी चलनाचा वापर अमली पदार्थांचे व्यवहार, विविध तस्करी व दहशतवादी कारवाया कारण्यासाठी लागणारा आर्थिक पुरवठा करण्यासाठी केला जावू शकतो.
• अशा अनधिकृत व्यवहारांमधून बेकायदेशीर कामे केली जाऊ शकतात. त्यावर पोलिसांसह इतर अंमलबजावणी संस्थेला नियंत्रण ठेवणे मोठे आव्हान आहे.
• बँकेच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार हे नियंत्रित असतात. त्यामधून सरकार कर वसूल करते. मात्र, क्रिप्टोचलनाच्या व्यवहारात कुठलीही मर्यादा नसल्याने मोठ्या प्रमाणात करचुकवेगिरी केली जाऊ शकते. यामुळे देशाच्या आर्थिक घडीला फटका बसू शकतो.
• आभासी चलनाच्या माध्यमातून रोख रक्कम स्वतःजवळ बाळगता येऊ शकत नाही. केवळ ऑनलाईन डिजिटल माध्यमांवर हा व्यवहार करता येतो. या व्यवहाराला सरकारकडून मान्यता नसल्याने यातून होणाऱ्या आर्थिक नुकसानाची जबाबदारी आरबीआय घेत नाही.

डिजीटल चलनाची वाढली आहे लोकप्रियता-

गेल्या काही वर्षांत प्रायव्हेट डिजीटल करन्सीज (पीडीसीएस) किंवा व्हर्च्युल करन्सीज (व्हीसीएस) किंवा क्रिप्टो करन्सीज (सीसीएस) या चलनांना मोठी लोकप्रियता मिळाली आहे. मात्र, या चलनाबाबत भारत सरकार आणि नियामक संस्थांना संशय आहे. त्यामुळे सरकारने अद्याप चलनाला अधिकृत मान्यता देण्याची जोखीम स्वीकारलेली नाही. आरबीआयने अधिकृत डिजीटल चलन काढणार असल्याचे यापूर्वी जाहीर केले होते. बिटकॉनसारख्या क्रिप्टोचलनामध्ये बनावटपणा असण्याच्या शक्यतेने आरबीआयने या प्रकारच्या चलनाला आजपर्यंत अधिकृत परवानगी दिलेली नाही.

आरबीआयच्या अंतर्गत समितीकडून केंद्रीय डिजीटल चलनाच्या मॉडेलवर विचार करण्यात येत आहे. त्याबाबत लवकरच निर्णय होणार असल्याचे आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर बी. पी. कानूनगो यांनी फेब्रुवारी 2021 मध्ये सांगितले आहे.

• जगभरातील क्रिप्टोचलनातील खरेदीत भारतीयांचा 15 टक्के हिस्सा आहे. त्यामुळे हे भारतीय हे देशातील क्रिप्टोचलनाकडे वळू शकणार आहेत. डिजीटल चलनाचा स्मार्टफोन, क्रेडिट कार्ड आणि ऑनलाईन क्रिप्टोचलन एक्सचेंजमधून वापर करता येतो.