नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) मोबदल्यापोटी राज्यांना 30,000 कोटी रुपये 27 मार्चला वितरीत केले आहेत. तर चालू आर्थिक वर्षात अजून 63 हजार कोटी रुपये केंद्राकडे प्रलंबित आहेत, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने दिली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने राज्यांना एकूण 70,000 कोटी रुपये वितरीत केले आहे. तर विशेष कर्जाच्या यंत्रणेतून केंद्र सरकारने राज्यांना 1.10 लाख कोटी रुपयांहून अधिक पैसे वितरित केले आहेत. कोरोना महामारीमुळे राज्यांना मिळणाऱ्या जीएसटी उत्पन्नात घट झाल्याने केंद्राने राज्यांना विशेष कर्जाची यंत्रणा उपलब्ध करून दिली होती. केंद्र सरकारने एकत्रित जीएसटीमधून (आयजीएसटी) राज्यांना 28,000 हजार कोटी वितरित केले आहे.
हेही वाचा-चार राज्यांच्या निवडणुका असतानाही केंद्राकडून इलेक्टोरल बाँडला परवानगी
- जीएसटीच्या कररचनेत 5 टक्के, 12 टक्के , 18 टक्के आणि 28 टक्के अशी वर्गवारी आहे. 28 टक्के वर्गवारीत लक्झरीसह तंबाखू, सिगरेट अशा वस्तुंचा समावेश आहे.
- जीसएटी कायद्यानुसार केंद्र सरकारने राज्यांना जीएसटी मोबदला देणे बंधनकारक आहे. कोरोना महामारीमुळे राज्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात मोठी घसरण झाली असताना राज्यांकडून सातत्याने जीएसटी मोबदला देण्याची मागणी करण्यात येत होती.
हेही वाचा-गुंतवणुकदारांच्या संपत्तीत ६ लाख कोटींची भर; शेअर बाजार तेजीचा परिणाम
