नवी दिल्ली - 'केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२१' हा १ फेब्रुवारीला संसदेमध्ये सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. तर आर्थिक सर्व्हे ३१ जानेवारीला मांडला जाऊ शकतो, असे वित्त मंत्रालयातील सूत्राने सांगितले.
'आर्थिक सर्व्हे २०१९' हा ४ जुलैला सादर करण्यात आला होता. तर केंद्रीय अर्थसंकल्प ५ जुलैला मांडण्यात आला होता. त्यानंतर मोदी सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था वर्ष २०३० ला ५ लाख कोटी डॉलरची करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले. हे उद्दिष्ट निश्चित करण्यासाठी भारताने राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या ७ ते ८ टक्के निधी पायाभूत क्षेत्रावर दर वर्षी करणे गरजेचे असल्याचे उद्दिष्टात म्हटले आहे.
हेही वाचा-बीपीसीएलचे खासगीकरण: 'या' देशांत सरकार करणार रोड शो
१ फेब्रुवारीला सादर होणारा अर्थसंकल्प हा २०१५-१६ नंतर पहिल्यांदाच शनिवारी सादर होणार आहे. अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर करण्याची परंपरा सरकार सुरू ठेवणार आहे का, असा प्रश्न संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना माध्यमांनी विचारला. त्यावर त्यांनी परंपरा सुरुच राहणार असल्याचे म्हटले.
हेही वाचा-महागाई-मंदीवर प्रश्न विचारताच निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, 'नो कॉमेंट'
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१७-१८ पासून १ फेब्रुवारीला सादर करण्यात येत आहे. १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करण्यामागे ३१ मार्चपर्यंत अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया पूर्ण करणे, हा उद्देश आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला नव्या आर्थिक वर्षात १ एप्रिलपासूनच १२ महिन्यांचा खर्च करणे शक्य होते.
