मोदी सरकारचे १०० दिवस ; 'अशी' आहे देशाची अर्थव्यवस्था

तीन महिन्यांपूर्वी ज्या परिस्थितीला सरकार सामोरे जात होते, तीच समस्या आजही आहे. यामध्ये केवळ तीव्रतेचा फरक असून त्याचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्या वर्षीच्या शेवटची तिमाही म्हणजे जानेवारी-मार्चमध्ये जीडीपीचे प्रमाण ५.८ टक्के होते.  चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत हे प्रमाण ५ टक्के एवढे घसरले आहे. यामधून सरकारच्या धोरणांच्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष कृतीमधील फरक दिसून येतो.

हैदराबाद - दुसऱ्यांदा मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारने आज १०० दिवस पूर्ण केली आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीए सरकार बहुमताने सत्तेत आले. बहुमत्ताने सत्ता आलेल्या सरकारकडून लोकांना अधिक आशा, महत्त्वाकांक्षा आणि अपेक्षा आहेत. या लेखामधून दुसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारच्या काळातील आर्थिक घडामोडीवर दृष्टीक्षेप टाकण्यात आलेला आहे. तसेच सरकार अर्थव्यवस्थेबाबत काय करू शकते यावरही प्रकाश टाकण्यात येणार आहे. हा मागे वळून पाहण्याचा तसेच पुढील दिशा पाहण्याचा प्रयत्न आहे.

सरकारने कारभाराला सुरुवात केल्यानंतर आर्थिक आणि वित्तीय आव्हाने समोर उभी राहिले आहेत. यामध्ये बिगर बँकिंग वित्तीय क्षेत्राला असलेला अपुरा कर्जपुरवठा, आयएल अँड एफएसचे कर्जसंकट तर दुसरीकडे सरकारी बँकांची बिघडलेले आरोग्य (आर्थिक स्थिती) हे महत्त्वाचे चिंताजनक प्रश्न आहेत. तर बाह्य कारणांमध्ये व्यापारी युद्ध आणि अस्थिर झालेली जागतिक अर्थव्यवस्था या समस्याही समोर आहेत.

शेतीमधील अनेपेक्षित संकट आणि ग्रामीण भागामधील उत्पन्न वाढविणे हे मोठे आव्हान आहे. दरम्यान, पतधोरण करणारी यंत्रणा वित्तपुरवठा वाढविण्यासाठी योग्य धोरण तयार करण्याचा प्रयत्न करत होती. असे असले तरी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी उपाय करण्यात आले नाहीत. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर बाजारामधील चिंता वाढत गेली.

सुमारे तीन महिने अर्थव्यवस्था मंदावत असताना आता प्रत्यक्ष तशी चिन्हे दिसू लागली आहे. वाहन उद्योग आणि एफसीजी क्षेत्रातील नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणात कमी झालेल्या आहेत. वाहन उद्योगामध्ये एप्रिल-ऑगस्टदरम्यान ३ लाख ५० हजार जणांना कामावरून काढण्यात आले. तर एफएमसीजी हे मजबूत क्षेत्र मानले जात असताना त्याचा चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत केवळ १० टक्के वृद्धिदर नोंदविण्यात आला आहे.

हेही वाचा- नोटांची सत्यता पडताळण्याकरिता दृष्टीहीनांसाठी आरबीआय आणणार अॅप, इंटरनेटचीही नाही भासणार गरज

सर्वात धोक्याची घंटा वाजविणारी बाब म्हणजे अल्प आणि ग्रामीण भागात चांगला विस्तार असलेल्या पारलेसारख्या कंपनीने अनेकजणांना कामावरून कमी केले आहे. कारण त्यांच्या उत्पादनाला मागणी नसल्याचे पारलेने म्हटले आहे. याचबरोबर साबण, मसाले, पॅकिंगचा चहा या उत्पादनांच्या मागणीत घट झाली आहे. या उत्पादनांच्या विक्रीची भिस्त ही मुख्यत: कमी उत्पन्न असलेला गट आणि मध्यमवर्गावर अवलंबुन असते. यातून ग्राहक हा कमी प्रमाणात मागणी करत असल्याचे दिसून येत आहे. दैनंदिन वापरण्यात येणाऱ्या वस्तुंवरील खर्च आणि वापराबाबत सावधगिरी दिसून येत आहे. हे अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीसाठी चांगले चिन्ह नाही. वस्तुत: याचा परिणाम हा अर्थव्यवस्थेमधील एकत्रित मागणीवर परिणाम होत आहे. यामधून एकूण उत्पादन मोठ्या प्रमाणात शिल्लक राहणार आहे. याचीच परिणिती रोजगार आणि उत्पन्नावर तसेच देशाच्या सकल उत्पन्नावर (जीडीपी) होणार आहे.

प्रत्यक्षात, तीन महिन्यांपूर्वी ज्या परिस्थितीला सरकार सामोरे जात होते, तीच समस्या आजही आहे. यामध्ये केवळ तीव्रतेचा फरक असून त्याचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्या वर्षीच्या शेवटची तिमाही म्हणजे जानेवारी-मार्चमध्ये जीडीपीचे प्रमाण ५.८ टक्के होते. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत हे प्रमाण ५ टक्के एवढे घसरले आहे. यामधून सरकारच्या धोरणांच्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष कृतीमधील फरक दिसून येतो.

हेही वाचा-सरकारी विमा कंपन्यांमध्ये केंद्र सरकार करणार १२ हजार कोटींची पुनर्गुंतवणूक

सरकार कृतीच्या तयारीत-

केंद्र सरकारने परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी काही सुधारणा जाहीर करण्याचे निश्चित केले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २८ ऑगस्टला आर्थिक सुधारणांची घोषणा केली. यामध्ये स्टार्टअपवरील अँजेल कर वगळणे, अतिश्रीमंतावरील अधिभार कराचा प्रस्ताव मागे घेणे अशा निर्णयाचा समावेश आहे. तसेच सरकारी विभागांना नवीन पेट्रोल व डिझेलची वाहने घेण्याचे निर्बंध काढून टाकण्यात आले आहेत. सूक्ष्म, लहान व मध्यम उद्योगांना ३० दिवसात जीएसटीचा परतावा देण्याची घोषणा करण्यात आली.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २८ ऑगस्ट २०१९ ला कंत्राटीपद्धतीने उत्पादन, कोळसा खाणमध्ये १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली. तर एकाच ब्रँडकडून किरकोळ क्षेत्रात करण्यात येणाऱ्या गुंतवणुकीवरील निर्बंध शिथील केले आहेत. डिजीटल मीडियामध्ये २६ टक्के गुंतवणुकीची परवानगी दिली आहे. एनडीएने दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर १० बँकांचे विलिनीकरण करण्याचा सर्वात मोठा आर्थिक धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. यामुळे २७ सरकारी बँकांची संख्या केवळ १२ राहणार आहे. तसेच बँकांचा प्रशासकीय कारभार सुधारण्यासाठी बँकेच्या संचालक मंडळांना सरकारने अधिक अधिकार दिले आहेत. या सर्व निर्णयाने देशातील वित्तीय बाजारपेठेमधील विश्वास वाढू शकतो. तसेच ग्राहकांकडून एकत्रित मागणी वाढविण्यासाठी चांगली मदत होणार आहे. मागणी नसणे हीच मुख्य समस्या आहे. घटलेली मागणी आणि गुंतवणुकीचे कमी झालेले प्रमाण यामुळे जीडीपीत मोठी घसरण झाली आहे.

हेही वाचा-मदर डेअरीचे दूध प्रतिलिटर २ रुपयांनी महाग

ग्रामीण भागात विकासाला चालना मिळणे व कृषीचे मुलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. तसेच सरकारी खर्चाकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. वित्तीय तूट वाढत असताना अर्थव्यवस्था मंदावलेली आहे. वित्तीय सुधारणांसाठी विस्तारित अशा संपूर्ण पॅकेजला अनुकूल अशा वित्तीय धोरणाची गरज आहे. दीर्घकाळाकरिता आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी धोरणकर्त्यांनी आर्थिक विषमतेशी निगडीत प्रश्न सोडविण्याकडे लक्ष द्यायला हवे. संपत्तीचे केंद्रीकरण झाल्याने काही जणांच्याच हाती पैसा असल्यास मागणी दीर्घकाळासाठी वाढण्यात अडचणी येतात. एनडी सरकारकडे राजकीय भांडवल पुरेसे असल्याने सरकारला निर्णय तडीस लावणे अशक्य ठरणार नाही.

-(लेखक- डॉ.महेंद्र बाबु कुरुवा. हे सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून उत्तराखंडमधील एच.एन.बी.गरवाल विद्यापीठाच्या उद्योग व्यवस्थापन विभागात कार्यरत आहेत. )