नवी दिल्ली - सरकारी बँकांनतर सरकारी विमा कंपन्यांचेही पुनर्भांडवलीकरण केंद्र सरकार करणार आहे. यामध्ये नॅशनल इन्शुरन्स, ओरियन्टल इन्शुरन्स आणि युनायटेड इन्शुरन्स कंपनीचा समावेश आहे. तिन्ही विमा कंपन्यांना १२ हजार कोटींचे भांडवली अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारी बँकांसाठी ७० हजार कोटींचे पुनर्भांडवलीकरण करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. गेल्या आठवड्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ५५ हजार २५० कोटींचे भांडवली अर्थसहाय्य सरकारी बँकांना देण्याची घोषणा केली आहे.
हेही वाचा-मदर डेअरीचे दूध प्रतिलिटर २ रुपयांनी महाग
वित्तीय सेवा विभागाने सरकारी विमा कंपन्यांकरिता १२ हजार कोटींचे भांडवली अर्थसहाय्य देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात तिन्ही विमा कंपन्यांचे एकत्रिकरण करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र विमा कंपन्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने हे विलिनीकरण पूर्ण होवू शकले नाही. केंद्र सरकारने निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट आखले असून त्याचाच भाग तिन्ही विमा कंपन्यांचे विलिनीकरण करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने ईवाय या सल्लागार संस्थेची नियुक्ती केली आहे.
हेही वाचा-'आरसीईपी' बैठकीच्या तयारीबाबत वाणिज्य मंत्रालय पंतप्रधानांना आज देणार सादरीकरण
विमा कंपन्यांचे विलिनीकरण करण्यासाठी सरकार १२ हजार ते १३ हजार कोटींची मदत केली जावू शकते, असे सूत्राने सांगितले. तिन्ही कंपन्यांच्या विलिनीकरणानंतर देशातली सर्वात मोठी विमा कंपनी अस्तित्वात येणार आहे. केंद्र सरकारने चालू वर्षात १.०५ लाख कोटींचे निर्गुंतवणकुीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
