नवी दिल्ली - तज्ज्ञ समितीने प्रतिदिन ३७५ रुपये किमान राष्ट्रीय वेतन निश्चित केले आहे. हे मासिक ९ हजार ७५० रुपयांचे किमान वेतन ग्रामीण-निम शहरांसाठी लाागू होणार आहे. भौगोलिक रचनेप्रमाणे वेगवेगळे किमान वेतन जाहीर केले. महाराष्ट्रासाठी किमान वेतन प्रतिदिन हे ४१४ रुपये आहे, तर मासिक वेतन १० हजार ७६४ रुपये आहे
केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने १७ जानेवारी २०१७ ला तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली. या समितीचे व्ही. व्ही. गिरी नॅशनल लेबर इन्स्टिट्यूटचे चेअरमन अनुप सत्पाथी हे आहेत. या समितीने राष्ट्रीय किमान वेतनाचा आढावा घेण्यासाठी कार्यपद्धतींची शिफारस केली. तज्ज्ञ समितीने केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाला गुरुवारी अहवाल सादर केला. घरभाडे भत्त्याचाही किमान वेतनात समावेश करावा, अशी तज्ज्ञांच्या समितीने शिफारस केली आहे. हा भत्ता शहरातील कामगारांसाठी प्रतिदिन ५५ रुपये तर प्रतिमाह १ हजार ४३० रुपये आहे.
वेगवेगळ्या भौगोलिक प्रदेशांसाठी वेगवेगळ्या किमान वेतनाची शिफारस करण्यात आली आहे. स्थानिक-आर्थिक वातावरण, कामगारांची मागणी बाजारपेठ याप्रमाणे हे किमान वेतन असणार आहे.
ग्रुप १ साठी किमान वेतन
आसाम, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिशा, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यांसाठी राष्ट्रीय किमान वेतन हे प्रतिदिन ३४२ रुपये प्रतिदिन आहे. तर मासिक किमान वेतन हे ८ हजार ९९२ रुपये आहे.
ग्रुप २ साठी किमान वेतन -
आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगढ, राजस्थान, जम्मू आणि काश्मीर, उत्तराखंडसाठी प्रतिदिन ३८० रुपये प्रतिदिन तर मासिक ९ हजार ८८० रुपये किमान वेतन आहे.
ग्रुप ३ साठी किमान वेतन -
गुजरात, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, तामिळनाडूसाठी किमान वेतन प्रतिदिन ४१४ रुपये आहे. तर मासिक वेतन हे १० हजार ७६४ रुपये आहे.
ग्रुप ४ साठी किमान वेतन-
दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबसाठी प्रतिदिन ४४७ रुपये तर मासिक वेतन ११ हजार ६२२ रुपये असणार आहे.
ग्रुप ५ साठी किमान वेतन-
अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, नागालँड, सिक्किम, मिझोरम आणि त्रिपुरासाठी प्रतिदिन ३८६ रुपये वेतन निश्चित केले आहे. मासिक किमान वेतन हे १० हजार ३६ रुपये वेतन आहे. हा अहवाल तयार करण्यासाठी अनेक पुराव्यासह सर्वे घेण्यात आले आहेत. यामध्ये भौगोलिक रचना, घेण्यात येणारा पोषण आहार तसेच अन्नधान्यावर होणार खर्च आदींचा समावेश आहे. ही आकडेवारी राष्ट्रीय नमुने सर्वेक्षण कार्यालयाने (एनएसएसओ) दिली होते. हा अहवाल मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
