नवी दिल्ली - आर्थिक संकटात सापडलेल्या सरकारी एमटीएनएल कंपनीचा तिढा अजूनही सुटला नाही. कंपनीने हजारो कर्मचाऱ्यांचे पगार व पेन्शन थकवले आहेत. त्याचा निषेध करत सुमारे ८ हजार कर्मचाऱ्यांनी थेट दूरसंचार मंत्रालयासमोर सोमवारी आंदोलन केले.
स्वेच्छा निवृत्ती योजना राबविण्यापूर्वी सरकारने थकित वेतन द्यावे, अशी आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी मागणी केली आहे. एमटीएनएल एक्झ्युटीव्ह असोसिएशनचे महासचिव व्ही.के. तोमर म्हणाले, सरकारचा उद्देश आणि व्यवस्थापन योग्य नाही. वेळेवर कर्मचाऱ्यांना पगार न देऊन कर्मचाऱ्यांचे नीतीधैर्य कमी करण्यात येत आहे. एमटीएनएलच्या फेब्रुवारीपासून उशिरा पगार होत आहेत. अद्याप, जून आणि जुलैचा पगार मिळालेल्या नाहीत.
एमटीएनएलच्या सूत्राच्या माहितीनुसार आठवडाअखेर कंपनी किमान एका महिन्याचा पगार देण्याचा प्रयत्न करत आहे. एमटीएनएलला मार्च २०१९ मध्ये ३ हजार ३८८ कोटींचा तोटा झाला आहे. एमटीएनएलने जनरल प्रोव्हिडंड फंडचे पैसेही दिले नसल्याचा निवृत्त कर्मचाऱ्याने सांगितले. विलंब न लावता जीपीएफ देण्यात यावा, अशी अपेक्षा 'सेवानिवृत्त दूरसंचार अधिकारी कल्याण संघटने'चे महासचिव एस.एस.नंदा यांनी व्यक्त केली.
एमटीएनएलमध्ये सुमारे २२ हजार कर्मचारी आहेत. त्यांच्या पगारासाठी महिन्याला साधारणत: १६० कोटी खर्च होतात.
