नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने खासगी रुग्णालयांमधून देण्यार येणाऱ्या लशींच्या दराबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने खासगी रुग्णालयांना कोरोना लशीच्या प्रति डोससाठी जास्तीत जास्त 150 रुपये सेवा कर लागू करण्याची मर्यादा घालून दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित असताना कोरोना लसीकरणासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती दिली आहे. खासगी रुग्णालयांना कोरोना लशीच्या डोसवर जास्तीत जास्त 150 रुपये सेवा कर घेता येणार असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी लसीकरणाच्या धोरणात बदल केल्याचे जाहीर केले.
हेही वाचा-बंगाल vs केंद्र : राकेश टिकैत घेणार ममता बॅनर्जींची भेट, शेतकरी आंदोलनाच्या रणनितीवर चर्चा
राज्यांना लसीकरणाच्या अंमलबजावणीचे अधिकार राहणार आहेत. कोरोना लशीची किंमत खासगी रुग्णालयांना निश्चित करून देण्यात आली आहे. त्यावरील सेवा कराची मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेवर राज्यांचे टास्क फोर्स देखरेख करणार असल्याचे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले.
हेही वाचा-कोविड-१९ : ICMRने मान्यता दिलेल्या औषधांच्या वापराला DGHSचा नकार; डॉक्टरांमध्ये संभ्रम
लसीकरणासाठी मिशन इंद्रधनुष्य -
2014 पासूनच आम्ही विविध लसीकरणासाठी मिशन इंद्रधनुष्य सुरू केले होते. गेल्या पाच वर्षात आम्ही लसीचे कव्हरेज 60 टक्क्यांवरून 90 टक्क्यांवर पोहोचवले. मात्र, अचानक कोरोना महामारी सुरू झाल्याने मोठे संकट निर्माण झाले. परंतु वैज्ञानिकांनी मेहनतीने एक वर्षाच्या आत दोन लसींची निर्मिती केली, असे पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले.
18 ते 44 वर्षे वयोगटाच्या लसीकरणाची जबाबदारी केंद्र घेणार
केंद्र सरकारच्या नव्या लसीकरण धोरणाप्रमाणे केंद्र सरकारकडून राज्यांसाठी लागणाऱ्या 25 टक्के लसीकरणाची खरेदीही करण्यात येणार आहे. ही लस केंद्र सरकारकडून राज्यांना 18 वर्षांहून अधिक वयोगटाला 21 जूनपासून देण्यात येणार आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने 18 ते 44 वर्षे वयोगटाच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपविली होती. केंद्र सरकारने नव्या लसीकरणाच्या धोरणात रुग्णालयांना असलेला 25 टक्के हिस्सा पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवला आहे.
