नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत मिशनसाठी 40,700 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हा निधी दोन लाख गावांमधील घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनासाठी वापरण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार 12,730 कोटी रुपये हे 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून उपलब्ध होणार आहेत. तर 4,100 कोटी रुपयांहून अधिक निधी हा एमजीएनआरईजीएसमधून दिला जाणार आहे.
हेही वाचा-ई-फायलिंग पोर्टल लाँच होताच तांत्रिक त्रुटी; केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी 'हे' केले ट्विट
जलशक्ती मंत्रालयांतर्गत असलेल्या राष्ट्रीय मंजूर निवड समिती योजनेने (एनएसएससी) राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी वार्षिक अंमलबजावणी कार्यक्रम (एआयपी) मंजूर केला आहे. या योजनेवर केंद्र सरकारकडून 14,000 कोटी रुपये तर राज्यांकडून 8300 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. एमजीएनआरईजीएस व वित्त आयोग्याच्या निधीव्यतिरिक्त सीएसआरसारख्या योजनेमधून राज्यांकडून 1,500 कोटींहून अधिक गुंतवणूक होणार आहे.
हेही वाचा-नोटाबंदीच्या काळातील व्हिडिओ रेकॉर्ड नष्ट करू नका, आरबीआयचे बँकांना आदेश
एसबीएम (जी) फेज २ योजनेमधून गावांना व्यापकपणे स्वच्छ करणे हा केंद्र सरकारचा हेतू आहे. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज २ च्या टप्प्यातून 2021-22 मध्ये 50 लाख घरांमध्ये शौचालये बांधण्यात येणार आहे. तर 1 लाख सार्वजनिक शौचालये, 2,400 गटांमध्ये प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, 386 जिल्ह्यांमध्ये गोवर्धन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
राज्यात 1 कोटी शौचालये बांधण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा दावा-
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत 9 फेब्रुवारीपर्यंत महाराष्ट्रात 1 कोटी 69 लाख 92 हजार शौचायले बांधण्यात आली आहेत. मुंबई वगळता 33 जिल्ह्यात शंभर टक्के शौचालयांचे बांधकामे झाली आहेत. तर ठाणे जिल्ह्यात 99 टक्के घरांमध्ये शौचालये बांधल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. मात्र, जिल्हा हागणदारी मुक्त योजनेत शासनाने कोकणाला झुकते माप दिल्याचे दिसून येते.
