नवी दिल्ली - अर्थसंकल्पातील निर्णयानुसार ऑनलाईन विक्रीसह सेवेवरील कर वाढणार आहे. त्यामुळे विदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांना अतिरिक्त २ टक्के कर द्यावा लागणार आहे. या निर्णयाचे व्यापारी संघटना सीएआयटीने स्वागत केले आहे.
ई-कॉमर्स कंपन्यांना कर लागू करण्याच्या निर्णयाचे देशातील सर्व व्यापारी मनापासून स्वागत करत असल्याचे सीएआयटीने म्हटले आहे. सीएआयटी राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भारतीय आणि महासचिव प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले की, ऑनलाईन विक्री अथवा सेवेची व्याख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे ई-कॉमर्स क्षेत्राच्या खऱ्या व्याख्येतील गोंधळ दूर झाला आहे. समान कर लागू झाल्याने स्पर्धेत एकसमानता येणार असल्याचेही खंडलेवाल यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा-चांदी प्रति किलो ३,०९७ रुपयांनी स्वस्त; सोन्याच्या दरातही घसरण
ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप सीएआयटीने वारंवार केला आहे. तसेच याबाबतची तक्रार केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडेही सीएआयटीने केली आहे.
हा आहे सीएआयटीचा आरोप
अ‌‌ॅमेझॉन व फ्लिपकार्ट या ई-कॉमर्स कंपन्या थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप प्रविण खंडेलवाल यांनी यापूर्वी केला होता. ई-कॉमर्स कंपन्यांना बी२बी व्यवसाय करण्याची परवानगी आहे. तरीदेखील त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात जाहिराती करण्यात येतात याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते. भारतात कर्जाचे व्याजदर आहेत. तरीही जागतिक कंपन्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज दिले जात असल्याचाही त्यांनी आरोप केला होता.
हेही वाचा-खासगीकरणाविरोधात कामगार संघटनांचे बुधवारी देशव्यापी आंदोलन
