ETV Bharat / bharat

निवडणुकीच्या काळात अनेक राज्यांत 'मोफत' वाटपांच्या घोषणांचे राजकारण

author img

By

Published : Aug 27, 2021, 8:45 AM IST

Updated : Aug 27, 2021, 3:29 PM IST

उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 19 ऑगस्टला मोफत स्मार्ट फोन योजनेचा शुभारंभ केला. या योजनेनुसार राज्यातील एक करोड युवकांना मोफत स्मार्ट फोन मिळणार आहे. निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला या मोफत वाटपाच्या खैरातीची देशभर चर्चा सुरू आहे.

घोषणांचे राजकारण
http://10.10.50.70:6060///finalout1/delhi-nle/finalout/26-August-2021/12886487_modi.jpg

हैदराबाद - उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 19 ऑगस्टला मोफत स्मार्ट फोन योजनेचा शुभारंभ केला. या योजनेनुसार राज्यातील एक करोड युवकांना मोफत स्मार्ट फोन मिळणार आहे. निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला या मोफत वाटपाच्या खैरातीची देशभर चर्चा सुरू आहे.

उत्तरप्रदेशमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेची निवडणूक आहे. त्यापार्श्वभूमीवर तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आल्याची चर्चा आहे. याअगोदरही अखिलेश यादव यांनी मोफत सायकल आणि लॅपटॉपचे वाटप करून सत्तेत आले होते. तसेच उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रीय पोषण मिशन अंतर्गत मोफत प्रेशर कुकरचे वाटप सुरू आहे. तर झारखंडमध्ये 58 लाख रेशनकार्ड धारकांना लुंगी आणि साडीचे वाटप सुरू आहे. छत्तीसगडमध्ये 2005 ते 2018 दरम्यान चरण पादुका योजना राबवण्यात आली. यामध्ये तेंदूपत्ता गोळा करणाऱ्या आदिवासींना प्रत्येक वर्षी जोडे भेट देण्यात येत होते.

अम्मा कॅन्टींन आणि मोफत भातामुळे सुरू झाली वाटपाची प्रथा -

दक्षिण भारतात मोफत देण्यात येणाऱ्या योजना प्रसिद्ध आहे. तामिळनाडूमध्ये अन्नादुरै यांनी 1967 मध्ये मोफत तांदूळ वाटप योजना राबवली. 2006 मध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीत डीएमकेच्या नेत्यांनी कलर टीव्ही आणि मोफत तांदूळ वाटपाची घोषणा केली होती. मागच्या निवडणुकीत तर मिक्सी ग्राइंडर, कुकर, स्टोव्ह यासोबतच एक हजार रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. अशा मोफतच्या घोषणांमुळेच तामिळनाडू राज्यावर 31 मार्च 2020 पर्यंत 4.87 लाख रुपयांचे कर्ज झाले.

मोफतच्या योजनेत केजरीवाल अव्वल -

मोफच वीज, पाणी देण्याची घोषणा करून अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री बनले. दिल्लीत 2019-20 मध्ये मोफत पाणी वाटपाच्या योजनेवर 468 करोड रुपयांचा खर्च झाला. दिल्लीत 20 हजार लीटर पर्यंत पाण्याचा वापर करणाऱ्यांना बील माफ आहे. तसेच महिलांना मोफत बस प्रवास केला. त्यासाठी 108 करोड रुपयांचा भार राज्य सरकारला सोसावा लागला. दिल्ली सरकारच्या अहवालानुसार 2018-19 मध्ये अनुदानावर 1700 करोड रुपये खर्च केले. तसेच झारखंड सरकारने देखील 100 यूनिटपर्यंतचे वीज बील मोफत देत आहेत. शिवाय पंजाब, गोवा आणि उत्तराखंड या राज्यामध्ये प्रत्येक पक्ष मोफत वीज बील देण्याचे वचन देत आहे.

शिवभोजन थाळी -

महाराष्ट्रातील 2019 च्या विधानसभेतील निवडणुकीत मोफत जेवण देण्याच्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या. शिवसेनेने शिवभोजन थाळी देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार सत्तेत असलेल्या शिवसेनेने शिवभोजन थाळी सुरू केली आहे. सुरुवातीच्या काळात पाच रुपये घेऊन जेवण देण्यात येत होते. मात्र कोरोना काळात मोफत शिवभोजन थाळी देण्यात येत आहे.

Last Updated : Aug 27, 2021, 3:29 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.