नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. (Farm laws to be repealed) यासंबंधित विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळ बुधवारी मंजूरी देण्याची शक्यता आहे.
मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक संसदेच्या आगामी अधिवेशनात मांडला जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी गुरुनानक जयंतीच्या पर्वावर राष्ट्रहितासाठी शेतकरी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 29नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. (parliament winter session from 29th november)
कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागण्यासाठी मागील वर्षी नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. जोपर्यंत संसदेत हे कायदे रद्द होत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहील, अशी भूमिका या आंदोलक शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर आता सरकार तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठीचे विधेयक संसदेत सादर करेल.
काय होते कृषी कायदे आणि शेतकऱ्यांचा आक्षेप -
1) कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन आणि सुविधा) विधेयक 2020
यानुसार शेतकरी आपली पिके हव्या त्या ठिकाणी विकू शकत होते. आपण कोणत्याही अडथळ्याशिवाय इतर राज्यामध्ये पिकांचे घेतलेले उत्पादन विकू आणि खरेदी करू शकत होते. याचा अर्थ एपीएमसी (कृषी उत्पन्न बाजार समिती) च्या कार्यक्षेत्राबाहेर पिके खरेदी आणि विक्री करता येणार होती. तसेच, पिकाच्या विक्रीवर कोणताही कर लागणार नव्हता. ऑनलाईन विक्रीलाही परवानगी होती. यामुळे शेतकर्‍यांना चांगला भाव मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे होते.
- काय होता शेतकऱ्यांचा आक्षेप -
शेतकऱ्यांचे म्हणणे होते की ते त्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार उत्पादन विकण्यास त्यांना मुभा नाही. तसेच बाजार समितीनुसार अन्य ठिकाणी माल साठवणुकीच्या सुविधा नाहीत. त्यामुळे ते चांगला भाव मिळेपर्यंत शेतमाल घेऊन वाट पाहू शकत नाहीत. खरेदीला लागणारा वेळ पाहता शेवटी शेतकऱ्यांना कमीत कमी किमतीने मालाची विक्री करण्याचा पर्याय निवडावा लागतो. तसेच बाजारातील कमिशन एजंट हे शेतकऱ्यांना शेती आणि वैयक्तिक गरजांसाठी उसणे पैसे देतात. प्रत्येक एजंटशी सरासरी 50-100 शेतकरी जोडलेले असतातच. मात्र, बऱ्याचदा हे एजंट अत्यंत कमी किमतीत पीक खरेदी करतात आणि त्याची साठवणूक करतात व पुढील हंगामात एमएसपीवर त्याची विक्री करून जास्त नफा कमवतात असे आंदोलक शेतकऱ्यांचे मत होते.
हेही वाचा - Farm Laws Repealed : 'अन्नदात्यानं सत्याग्रह करून अहंकाराचं डोकं खाली झुकवलं'; राहुल गांधींचे टि्वट
2) किंमत हमी आणि कृषी सेवा कायदा 2020
देशभरात कंत्राटी शेतीची व्यवस्था करण्याचा प्रस्ताव होता. पीक अयशस्वी झाल्यास, त्याचे नुकसान शेतकऱ्यांनी नव्हे तर कंत्राटी पक्षांनी किंवा कंपन्यांनी भरून द्यावे लागणार होते. शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) हा कायदा शेती करारावर राष्ट्रीय आराखडा उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न करेल, जे शेतकर्‍यांना कृषी-व्यवसाय कंपन्या, प्रक्रिया उद्योग, घाऊक विक्रेते, निर्यातदार किंवा मोठ्या विक्रेत्यांसह शेती सेवा आणि भावी शेतीच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी परस्पर मान्य केलेल्या मोबदल्याच्या किंमतीत योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने आणि त्यायोगे संबंधित किंवा संबंधित गोष्टींसाठी गुंतवणूकीस सामर्थ्य प्रदान करेल. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि मध्यस्थ राजवट संपेल, असे सरकारचे म्हणणे होते.
- काय होता शेतकऱ्यांचा आक्षेप-
शेतकऱ्यांचे म्हणणे होते की मोठ्या कंपन्या वादग्रस्त परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतील आणि पिकांची किंमत ठरवतील. मोठ्या कंपन्या छोट्या शेतकऱ्यांशी तडजोड करणार नाहीत.
3) अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक 2020-
या कायद्यान्वये तृणधान्ये, डाळी, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदा आणि बटाटे या वस्तू जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढून टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. यामुळे खासगी गुंतवणूकदारांच्या त्यांच्या व्यवसायात अत्यधिक नियामक हस्तक्षेपाची भीती दूर होईल. उत्पादन, पकड, हलविणे, वितरण आणि पुरवठा करण्याचे स्वातंत्र्य यामुळे मोठ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्था उपयोगात आणता येईल आणि खाजगी क्षेत्रातील / परकीय गुंतवणूकीला कृषी क्षेत्रात आकर्षित करता येईल, असे सरकारचे म्हणणे होते.
- काय होता शेतकऱ्यांचा आक्षेप -
असामान्य परिस्थितीसाठी किंमती इतक्या जास्त असतील की सामान्य माणसाला उत्पादनांची खरेदी करणे शक्य होणार नाही. कॉर्पोरेट जीवनावश्यक खाद्यपदार्थांच्या साठवणुकीवर सूट देऊन पिकांचा खर्च कमी करू शकतात. कंत्राटी शेतीचे सध्याचे स्वरूप अलिखित आहे. सध्या केवळ निर्यातक्षम बटाटे, ऊस, कापूस, चहा, कॉफी आणि फुलांच्या उत्पादनासाठी करार केले जातात. काही राज्यांनी सध्याच्या कृषी कायद्यानुसार करार शेतीसाठी नियम बनवले आहेत, असा शेतकऱ्यांचा आक्षेप होता.
