नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या 103व्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय ( Supreme Courts ) निकाल देत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने संविधानाच्या 103व्या दुरुस्ती कायदा 2019 ची वैधता कायम ठेवली आहे. ज्यामध्ये सामान्य श्रेणीतील 10 टक्के EWS आरक्षणाची तरतूद आहे.चार न्यायमूर्तींनी हा कायदा कायम ठेवला तर एका न्यायाधीशाने असहमतीचा निकाल दिला.
7 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या कारण यादीनुसार, मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश लळीत ( Uday Lalit ) यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ या प्रकरणाचा निकाल देत आहे.
पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ असलं तरी निकाल मात्र वेगवेगळे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाच्या यादीनुसार पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ असले तरी निकाल मात्र वेगवेगळे दिसत आहेत. न्यायमूर्ती उदय लळीत आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांचे निकाल पत्र एक आहे, त्याशिवाय न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती पारडीवाला या तीन न्यायमूर्तींचे वेगवेगळे निकालपत्र दिसत आहे. अनेकदा एकाच बाजूने निकाल असला तरी वेगळ्या मुद्द्यांवर सहमती असल्यास निकालपत्र वेगळे असते किंवा न्यायमूर्ती मध्ये मतभेद असतात तेव्हाही निकाल वेगळा असतो. पाच पैकी तीन न्यायमूर्ती आपला निकाल स्वतंत्रपणे देणार आहेत. दोन न्यायमूर्तींचे निकाल पत्र समान आहे. त्यामुळे आर्थिक आरक्षणाबाबत आजचा निकाल काय असणार? याची उत्सुकता आहे. न्यायमूर्ती उदय लळीत (Uday Lalit ) हे सरन्यायाधीश झाल्यानंतर त्यांनी हे प्रकरण घटनापीठासमोर घेतले होते. सलग सहा दिवस दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद झाले त्यानंतर घटनापीठाने आपला निकाल 27 सप्टेंबरला लागून ठेवला होता.
103 वी घटनादुरुस्ती वैध की अवैध? याचा आज निर्णय होणार : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी निकाल देणार आहे. ईडब्ल्यूएस कोट्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 27 सप्टेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. ईडब्ल्यूएस कोटा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन करतो की नाही? याचा निर्णय मुख्य न्यायमूर्ती लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने घ्यायचा आहे.संविधानाच्या 103 व्या दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, ज्याद्वारे ईडब्ल्यूएस कोट्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील यादीनुसार, घटनापीठाकडून एकापेक्षा जास्त निकाल दिले जाण्याची शक्यता आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षणाच्या प्रणालीवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ति यूयू लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षणाच्या प्रणालीवर निर्णय देत आहे. पाच न्यायाधीशांपैकी दोन न्यायाधीशांनी आर्थिक आधारावर आरक्षणाचे समर्थन केले आहे. न्यायमूर्ती महेश्वरी म्हणाले की, आर्थिक आरक्षण हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या विरोधात नाही.
