नवी दिल्ली - कोरोना लशींच्या किमतीमध्ये फरक असल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह राज्य सरकारला विचारणा केली आहे. केंद्र सरकारकडून सर्व 100 टक्के लशींची खरेदी का केली जात नाही? या लशींची खरेदी करून राज्यांना का वितरण होत नाही? असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमुर्ती डी. वाय. चंद्रचुड, न्यायमुर्ती एल. एन. राव आणि न्यायमुर्ती एस. रविंद्र भट यांनी दाखल केलेल्या सू मोटोवर सुनावणी घेतली. या सुनावणीत त्यांनी कोरोनाच्या काळातील ऑक्सिजन पुरवठा आणि लसीकरणाच्या समस्येबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविली आहेत. अमेरिकेमधील अॅस्ट्राझेनेकाची किंमत खूप कमी असताना आपण जास्त पैसे का द्यावेत? असा सर्वोच्च न्यायलयाने प्रश्न उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा-मदतीचा हात... 'दागिने विका, दागिने घरात राहून डबल होणार नाहीत', मुंंबईचा ऑक्सिजनमॅन
सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकावर प्रश्नांचा भडिमार-
केंद्र सरकारकडून सर्व 100 टक्के लशींची खरेदी का केली जात नाही? या लशींची खरेदी करून राज्यांना का वितरण होत नाही? केंद्र सरकारकडून लशींच्या उत्पादनात गुंतवणूक का केली जात नाही? राज्यांसाठी तरतूद केलेल्या ऑक्सिजन पुरवठ्याची रिअल टाईम देणारी यंत्रणा का विसकित होत नाही? नवीन स्ट्रेनच्या चाचणी का होत नाहीत? औषधांच्या आणि सेवांच्या किमतीचे नियमन का होत नाही? औषधांच्या तुटवड्यावर मार्ग काढण्यासाठी पावले का उचलली जात नाहीत? अशा प्रश्नांचा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर भडिमार केला आहे. अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजाविणाऱ्या नर्स मरत आहेत. त्यांच्याबद्दल आपण बोलले पाहिजे. कृतज्ञता व्यक्त केली पाहिजे. डॉक्टरांची राहण्याची व्यवस्था का केली जात नाही, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे.
हेही वाचा-कोरोनावरून समाज माध्यमातून तक्रार करणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई करू नका- राज्यांना 'सर्वोच्च' आदेश
संकटाच्या काळात राजकारण करू नये
मागील सुनावणीत दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण राष्ट्रीय नियोजन केल्याचे केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. परिस्थिती अत्यंत बिकट असल्याने काही ऑक्सिजनचे टँकर दिल्लीऐवजी दुसऱ्या राज्यांकडे वळविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारण हे निवडणुकीत होऊ शकते, संकटाच्या काळात राजकारण करू नये, असे सुनावले.
हेही वाचा-केंद्र सरकार 4,50,000 रेमडेसिवीर इंजेक्शनची करणार आयात
अतिरिक्त सचिव सुमित्रा द्वारा यांनी देशामध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा नसून 13,000 मेट्रिक अतिरिक्त साठा असल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनाच्या संकटावरील व्यवस्थापनावर चार तासांहून अधिक सुनावणी घेतली आहे. आज सायंकाळी आदेश देऊन हे 1 मे रोजी सकाळी अपलोड केले जाणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यावर पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालय 10 मे रोजी घेण्यात येणार आहे.
