डेहराडून (उत्तराखंड): उत्तराखंडवरील भूस्खलनाचे संकट अद्याप टळलेले नाही. कारण इस्रोकडून आणखी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. इस्रोने भूस्खलन ऍटलस जारी केले आहे, त्यानुसार 17 राज्ये आणि हिमालय आणि पश्चिम घाटातील दोन केंद्रशासित प्रदेशांमधील भूस्खलन प्रवण क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. इस्रोच्या या यादीत उत्तराखंडमधील दोन जिल्हे देशातील १४७ संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहेत. यापूर्वी कार्टोसॅट-2एस उपग्रहाची छायाचित्रे प्रसिद्ध करताना राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्राने प्रथमच सांगितले होते की, जोशीमठ शहर किती वेगाने बुडत आहे.
इस्रोच्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार, रुद्रप्रयाग आणि टिहरी जिल्हे केवळ उत्तराखंडमध्येच नाही तर संपूर्ण भारतात भूस्खलनाचा धोका आहे. कृपया कळवा की रुद्रप्रयाग जिल्हा हे केदारनाथ आणि बद्रीनाथ धामचे प्रवेशद्वार आहे. यासोबतच रुद्रप्रयाग जिल्ह्यात भूस्खलनाची घनता भारतात सर्वाधिक आहे. यात सर्वाधिक एकूण लोकसंख्या, कार्यरत लोकसंख्या, साक्षरता आणि घरांची संख्या आहे.
नॅशनल रिमोट सेन्सिंग एजन्सीने असे उघड केले आहे की, उत्तराखंडमधील रुद्रप्रयाग आणि टिहरी जिल्ह्यांमध्ये भूस्खलनाची घनता देशात सर्वाधिक आहे. इस्रोच्या शास्त्रज्ञांनी 17 राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमधील 147 जिल्ह्यांमध्ये 1988 ते 2022 दरम्यान नोंदवलेल्या 80,933 भूस्खलनाच्या आधारे भारतातील भूस्खलन ऍटलसच्या निर्मितीसाठी जोखीम मूल्यांकन केले आहे.
आजकाल जोशीमठ हे उत्तराखंड सरकारसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. जोशीमठसोबतच उत्तराखंडच्या विविध भागात जमिनीला तडे गेल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. जोशीमठसोबतच कर्णप्रयागचीही स्थिती बिकट आहे. कर्णप्रयागच्या बहुगुणा नगर आणि सब्जी मंडीच्या वरच्या भागातही तडे गेले. पाहणी पथकाच्या पाहणीदरम्यान 25 हून अधिक घरांमध्ये मोठमोठे भेगा आढळून आल्या. त्यापैकी 8 घरे अतिधोकादायक घोषित करण्यात आली होती, ती रिकामी करण्यात आली.
इस्रोने जाहीर केलेल्या सर्वेक्षण अहवालात नमूद केलेल्या क्षेत्रांमध्ये आजही भूस्खलनाच्या घटना घडत आहेत आणि गेल्या काही वर्षांत उत्तराखंडमधील उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ या जिल्ह्यांमध्ये भूस्खलनामुळे पर्वतांचे खूप नुकसान झाले आहे. यासोबतच या भागातील लोकांच्या मनात पाऊस आणि भूकंपाची भीतीही कायम आहे. भूगर्भशास्त्रज्ञ बी.डी. जोशी म्हणतात की, इस्रोने ज्या पद्धतीने आमच्या शहराचा डेटाबेस तयार केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला खूप मदत होईल. या शहरांमध्ये मोठे प्रकल्प आणि योजना सुरू करण्यापूर्वी सरकारने सर्व प्रकारचे सर्वेक्षण करून घ्यावे किंवा त्यांना रेड झोनमध्ये ठेवावे, जेणेकरून मोठी बांधकामे सुरू होऊ शकत नाहीत.
हेही वाचा: विमानप्रवास होणार स्वस्त, विमानाच्या इंधनावरील व्हॅट केला कमी
