नवी दिल्ली Criminal Law Amendment Bill : लोकसभेत तीन फौजदारी कायदा सुधारणा विधेयकं मंजूर झाली आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात या विधेयकांवर चर्चा केली. प्रस्तावित कायद्यानुसार, आता मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असेल.
'शिक्षा' ऐवजी 'न्याय' वर लक्ष केंद्रित : भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक २०२३, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता विधेयक २०२३ आणि भारतीय पुरावा विधेयक २०२३ हे तीन विधेयकं पहिल्यांदा संसदेत पावसाळी अधिवेशनादरम्यान मांडण्यात आले होते. अमित शाह यांनी हिवाळी अधिवेशनात विधेयकांच्या सुधारित आवृत्त्या मांडल्या. केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, नवीन विधेयकांचं उद्दिष्ट देशातील न्याय व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचं आहे. या विधेयकांद्वारे 'शिक्षा' ऐवजी 'न्याय' वर लक्ष केंद्रित केलं असल्याचं अमित शाहंनी सांगितलं.
'राजद्रोह' ऐवजी 'देशद्रोह' असा बदल : मोदी सरकारनं या आधीचा राजद्रोह कायदा पूर्णपणे रद्द केला. सरकारनं राजद्रोह ऐवजी देशद्रोह कायदा आणला असल्याचं अमित शाहंनी सांगितलं. आयपीसीनं राजद्रोहाची व्याख्या "सरकारविरुद्ध कृती" अशी केली होती. मात्र नव्या कायद्यातील तरतूद देशाच्या सार्वभौमत्वावर आणि सुरक्षिततेवर परिणाम करणाऱ्यांसाठी आहे. "सरकारवर कोणीही टीका करू शकतं. सरकारवर टीका केल्यानं कोणी तुरुंगात जाणार नाही. मात्र देशाच्या विरोधात कोणी बोलू शकत नाही", असं अमित शाहंनी स्पष्ट केलं.
मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्यासाठी फाशीची तरतूद : मॉब लिंचिंग हा घृणास्पद गुन्हा असून नवीन कायद्यात मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली असल्याचं अमित शाहंनी सांगितलं. काँग्रेस पक्षावर टीक करत अमित शाह म्हणाले की, तुम्ही देशावर वर्षानुवर्ष राज्य केलं, परंतू तुम्ही मॉब लिंचिंगविरोधात कायदा का केला नाही? तुम्ही मॉब लिंचिंग हा शब्द फक्त आम्हाला शिव्या देण्यासाठी वापरला. मात्र तुम्ही सत्तेत असताना कायदे करायला विसरलात, असा घणाघात त्यांनी केला.
हे वाचलंत का :
