Parliament Monsoon Session 2023 : लोकसभेचे कामकाज 2 वाजेपर्यंत तहकूब, राहुल गांधी संसदेत दाखल

नवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २०२३ आतापर्यंत गदारोळाचे ठरले आहे. मणिपूर घटनेवर विरोधक पंतप्रधान मोदींकडून उत्तराची मागणी करत आहेत. आजही पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ झाला आहे. त्यामुळे कामकाज 2 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे. सरकार आज लोकसभेत वादग्रस्त डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 यासह चार विधेयके मंजूर करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्याला विरोधकांनी 3 ऑगस्ट रोजी जोरदार विरोध केला होता. काँग्रेस खासदार रजनी पाटील यांचे सभागृहातील निलंबन राज्यसभेच्या सभापतींनी मागे घेतले आहे.

दिल्लीशी संबंधित विधेयक : दिल्लीशी संबंधित विधेयक आज राज्यसभेत चर्चा करण्यासाठी आणि मंजूर करण्यासाठी ठेवण्याची आले आहे. लोकसभेने 'गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली सुधारणा विधेयक 2023 ला मंजुरी दिली. हे विधेयक दिल्लीतील गट-अ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदस्थापनेसाठी प्राधिकरणाच्या स्थापनेसाठी लागू असलेल्या अध्यादेशाची जागा घेणार आहे. हे विधेयक आज राज्यसभेत मंजुरीसाठी येणार आहे. विधेयकावरील चर्चा संपल्यानंतर आज मतदान होणार आहे.

मणिपूर मुद्द्यावर चर्चेसाठी ठरावाचा मसुदा : भारतीय राष्ट्रीय विकास सर्वसमावेशक आघाडी अर्थात 'इंडिया'च्या काही नेत्यांनी मणिपूर मुद्द्यावरून राज्यसभेतील सभागृह नेते पीयूष गोयल आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेतली. सूत्रांनी सांगितले की, बैठकीत विरोधी सदस्यांनी काँग्रेसच्या खासदार रजनी पाटील यांचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली. मात्र, आपचे खासदार संजय सिंह यांचे निलंबन मागे घेण्याची शक्यता नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ते म्हणाले की, मणिपूरच्या मुद्द्यावर सरकार चर्चा करण्यास तयार आहे. कोणत्या नियमांतर्गत चर्चा करायची हे राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखर यांच्यावर अवलंबून आहे. विरोधी सदस्यांना मणिपूर मुद्द्यावर चर्चेसाठी त्यांच्या ठरावाचा मसुदा सामायिक मांडण्याची विनंती करण्यात आली आहे. अद्याप तो मांडण्यात आलेला नाही.

आपने व्हीप जारी केला : महत्त्वाचे विधेयक सादर होत असताना आम आदमी पक्षाने व्हीप जारी केला आहे. राज्यसभेत दिल्लीशी संबंधित विधेयक सादर करण्याच्या शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी आणि मंगळवारी राज्यसभेच्या सभागृहात उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. 'आप'ने व्हीप जारी करून राज्यसभेच्या सर्व सदस्यांना सोमवारी सकाळी 11 वाजल्यापासून सभागृहात उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे.

लोकसभेत चार तासाच्या चर्चेनंतर लोकसभेत मंजूर- दिल्ली सेवा विधेयक सुमारे चार तासांच्या चर्चेनंतर लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या चर्चेला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी उत्तर दिले. केंद्रशासित प्रदेशांबाबत कायदे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश असल्याने केंद्राला त्यासाठी नियम बनवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे शाह यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश प्रशासनातील 'ग्रुप-ए' अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणावरून आपच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारचे केंद्राशी मतभेद आहेत. मेमध्ये, केंद्राने राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली (सुधारणा) अध्यादेश, 2023 जारी केला. बिजू जनता दल आणि युवाजन श्रमिक रायथू काँग्रेस पक्षाने या विधेयकावर मोदी सरकारला पाठिंबा देण्याचे वचन दिले आहे.

काँग्रेसने सदस्यांना व्हिप जारी केला : दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेत मांडले जाण्याची शक्यता असल्याने काँग्रेसने आपल्या खासदारांना व्हीप जारी केला आहे. त्यांना आज राज्यसभेचे कामकाज तहकूब होईपर्यंत सभागृहात उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. काँग्रेसचे मुख्य प्रतोद जयराम रमेश यांनी 6 ऑगस्टला तीन ओळींचा व्हिप जारी केला. यामध्ये 7 ऑगस्टला राज्यसभेत अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल, असे नमूद होते.

हेही वाचा :

1. Parliament Monsoon Session 2023 : ऑफशोर मिनरल्स (विकास आणि नियमन) दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर, सभागृह उद्यापर्यंत तहकूब