भोपाळ - मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारने मंगळवारी अध्यादेश काढून धर्मांतरणाचा कायदा मंजूर केला. धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 ला मंत्रिमंडळाच्या व्हर्च्युअल बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. तो संमतीसाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आला आहे. कोविड - 19 महामारीच्या परिस्थितीमुळे राज्य विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन तहकूब झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मध्यप्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक 2020 अध्यादेश काढून मंजूर
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देताना गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने आमच्या मुलींना आमिष देऊन आमचे धर्मांतर करण्याचे किंवा अन्य प्रलोभन देऊन धर्म परिवर्तन करवणे रोखण्यासाठी मध्यप्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक 2020 एक अध्यादेश काढून मंजूर केले आहे. या विधेयकात दोषी आढळणाऱ्यास 10 वर्षापर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे . तसेच, 'लग्नाद्वारे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे जबरदस्तीने धर्मांतर करायला लावल्याबद्दल' एक लाख रुपये दंडाची तरतूदही केली आहे. शनिवारी मंत्रीमंडळाने याला मंजुरी दिली. हे विधेयक 28 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या तीन दिवसीय हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत मांडले जाणार होते.
'अधिवेशन पुढे ढकलण्यात आल्याने विधेयक मांडले जाऊ शकले नाही. या विधेयकांसह धार्मिक विधी स्वातंत्र्य विधेयकही उद्या (मंगळवार) संमेलनात विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आणले जाईल,' असे चौहान यांनी सोमवारी पत्रकारांना सांगितले होते. उत्तर प्रदेशमधील भाजप सरकारनेही असाच कायदा अधिसूचित करण्यासाठी अध्यादेशाचा मार्ग स्वीकारला होता.
असे आहे कायद्याचे स्वरूप
प्रस्तावित कायदा मध्य प्रदेशात धर्मांतरण किंवा चुकीच्या पद्धतीने मुद्द्यांची मांडणी करून एखाद्यास धर्मपरिवर्तानास प्रवृत्त करणे, धर्मपरिवर्तानासाठी प्रलोभन दाखवणे, जबरदस्तीने धर्मपरिवर्तान, अयोग्यरीत्या प्रभाव टाकून धर्मपरिवर्तन करायला लावणे, विवाह किंवा इतर कोणत्याही फसव्या मार्गाद्वारे धर्मपरिवर्तानास प्रवृत्त करणे अशा प्रयत्नांना प्रतिबंधित करेल. याअंतर्गत धर्मांतरण करण्यासाठी शोषण, गुन्ह्याला मदत आणि कट रचणे हेदेखील प्रतिबंधित असेल. प्रस्तावित कायद्याचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्तीचा संबंधित प्रकरणातील विवाह फोल आणि निरर्थक मानला जाईल.
धर्मांतर करण्यास इच्छुकांना कायद्याच्या तरतुदीनुसार 60 दिवस आधी जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज करावा लागेल. मंत्रीमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकानुसार, धर्मांतरण सुलभ करणाऱ्या धर्मगुरूंनाही 60 दिवस अगोदर याची माहिती द्यावी लागेल. या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास तीन ते पाच वर्षांच्या कारावासाची व 50 हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.
कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास शिक्षेची तरतूद
अनुसूचित जाती, जमाती व अल्पवयीन व्यक्तींचे धार्मिक रूपांतरण केल्याच्या प्रकरणात दोन ते दहा वर्षे कारावास आणि उल्लंघन करणार्‍यांना 50 हजार रुपये दंड करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
विधेयकानुसार 'स्वतःचा धर्म लपवून ठेवणे, चुकीच्या पद्धतीने स्वतःला दर्शवणे किंवा तोतयेगिरी करणे' अशा प्रकारच्या लग्नांच्या प्रकरणात 3 ते 10 वर्षे कारावास आणि 50 हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
दोन किंवा अधिक व्यक्तींचे सामूहिक धर्मांतरण झाल्यास, विधेयकानुसार गुन्हेगारांना पाच ते दहा वर्षे कारावास व किमान एक लाख रुपयांचा दंड करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
इतर काही विधेयके मंजूर
याशिवाय, या विधेयकासह इतर काही विधेयके मंजूर केल्याचे मंत्री नरोत्तम मिश्रा म्हणाले. 'भेसळविरोधात मंत्रीमंडळाने अध्यादेश मंजूर केला आहे, ज्या अंतर्गत भेसळ करणार्‍यास जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. त्याचबरोबर सहकारी संस्था अध्यादेशासंदर्भात मध्य प्रदेश भोज मुक्त विद्यापीठ अध्यादेशासह सेसवरील अतिरिक्त उपकर (पेट्रोल-डिझेल) अध्यादेशासही मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. खनिज माध्यमिक अधिनियम दुरुस्ती अध्यादेश, पंतप्रधान कृषी योजना, पाटबंधारे अध्यादेशास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली. 2020 च्या अखेरच्या मंत्रिमंडळाच्या व्हर्च्युअल बैठकीत अनेक मंत्री सहभागी झाले.
