बेंगळुरू/बेळगाव : बेळगावचे डीसी नितेश पाटील यांनी महाराष्ट्रातील दोन मंत्री आणि एका खासदाराला बेळगावच्या हद्दीत प्रवेशबंदी करणारा आदेश जारी केला आहे. (Maharashtra minsters banned in Karnataka). डीसीने सीआरपीसी 1973 च्या कलम 144(3) अन्वये एक आदेश जारी केला आहे, ज्यामध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील, शंभूराज देसाई आणि महाराष्ट्र सीमा समितीचे अध्यक्ष खासदार धैर्यशील माने यांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. सीमाप्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी डीसीने हा आदेश जारी केला आहे. (Maharashtra Karnataka Border dispute).
मंत्र्यांनी स्वत:च दौरा रद्द करावा : प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, "महाराष्ट्रातील दोन मंत्री आणि एका खासदाराच्या दौऱ्याची माहिती समोर आली आहे. यापूर्वी ते ३ डिसेंबरला येणार असल्याचे म्हटले जात होते, आता ते ६ डिसेंबरला येणार आहेत. मात्र ते जिल्ह्यात आले तर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तसेच त्यांच्याही सुरक्षेचा प्रश्न आहे. ते स्वतःच हा दौरा रद्द करतील अशी आमची अपेक्षा आहे. अन्यथा आम्हालाच या प्रकरणी कारवाई करावी लागेल".
दौऱ्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध : महाराष्ट्राचे मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई उद्या बेळगावला येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कन्नड समर्थक कार्यकर्त्यांनी चन्नम्मा सर्कल येथे रास्ता रोको करून त्यांना बेळगावात प्रवेश देऊ नये अशी मागणी केली आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना कोणत्याही कारणास्तव कर्नाटकात येऊ देणार नाही, असे मंत्री आर.अशोक यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे कर्नाटक रक्षण वेदिके यांनी या संदर्भात बैठक घेतली आणि सोमवारी संध्याकाळी बेंगळुरूहून कन्नड कामगार 100 वाहनांतून बेळगावला रवाना होतील, अशी घोषणा केली आहे.
प्रकरण न्यायालयात : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले की, "महाजन अहवाल अंतिम आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील रेकॉर्ड आणि सार्वमत हे सर्व आमच्या बाजूने आहे. राजकारणासाठी ते हे सर्व करत आहेत. शिवसेना ही एखाद्या थिएटर कंपनीसारखी आहे. जमीन आणि पाण्याच्या प्रश्नावर आमच्या सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. आम्ही ती सोडण्याचा प्रश्नच नाही. कर्नाटकच्या मते सीमा वाद हा एक संपलेला अध्याय आहे. मात्र महाराष्ट्र वारंवार सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांनी राज्यात येण्याचे धाडस केले तर अधिकारी कारवाई करतील. मी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना आवाहन करतो की हे प्रकरण न्यायालयात आहे आणि ते कायदेशीररित्या लढा."
-
Karnataka has been asking for some of Maharashtra's areas, villages & districts like Jath and Solapur. Will they ask for our Pandarpur Vithoba too? This raises one question-is there any govt in Maharashtra?: Shiv Sena chief Uddhav Thackeray#Maharashtra pic.twitter.com/6kFHSM7sYI
— ANI (@ANI) December 5, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Karnataka has been asking for some of Maharashtra's areas, villages & districts like Jath and Solapur. Will they ask for our Pandarpur Vithoba too? This raises one question-is there any govt in Maharashtra?: Shiv Sena chief Uddhav Thackeray#Maharashtra pic.twitter.com/6kFHSM7sYI
— ANI (@ANI) December 5, 2022Karnataka has been asking for some of Maharashtra's areas, villages & districts like Jath and Solapur. Will they ask for our Pandarpur Vithoba too? This raises one question-is there any govt in Maharashtra?: Shiv Sena chief Uddhav Thackeray#Maharashtra pic.twitter.com/6kFHSM7sYI
— ANI (@ANI) December 5, 2022
महाराष्ट्रात सरकार आहे का? : कर्नाटक महाराष्ट्रातील काही भाग व गावांवर दावा सांगतो आहे. आता ते आमच्या पंढरपूरच्या विठोबालाही मागतील का? गुजरात निवडणुकीपूर्वी ज्या पद्धतीने काही व्यवसाय गुजरातला हलवण्यात आले, त्याचप्रमाणे कर्नाटक निवडणुकीपूर्वी आमची गावे कर्नाटकला देणार का? हे सर्व पाहून असे वाटते की महाराष्ट्रात खरंच सरकार आहे का?, असा सवाल शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यानी मुंबईत उपस्थित केला आहे.
उपमुख्यमंत्री काय म्हणाले ? : यासंदर्भामध्ये बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केस सुरू आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकार सुद्धा निर्णय घेऊ शकत नाही व महाराष्ट्र सरकार सुद्धा निर्णय घेऊ शकत नाही. याबाबत जो काही निर्णय आहे तो फक्त सर्वोच्च न्यायालय घेऊ शकणार आहे. विनाकारण या संदर्भामध्ये कुठलाही नवीन वाद निर्माण होऊ नये. महाराष्ट्राने अतिशय ताकदीने आपली बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयामधून आपल्याला पूर्णत: न्याय मिळेल".
बेळगावात जाणारच : महाराष्ट्राचे गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी यासंदर्भात बोलताना सांगितले की, "कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेले विधान अत्यंत निषेधार्ह आहे. कुणीही कुणालाही कुठेही जाण्यापासून रोखू शकत नाही. त्यामुळे आम्हाला कर्नाटकात जाण्यापासून त्यांना रोखता येणार नाही. मात्र, आम्ही जिथे गेल्यानंतर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये."
कर्नाटक वादावर लढण्याची आमची तयारी : महाजन आयोगाने चुकीचा अहवाल दिला असल्याने सीमावाद वाढत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे. तसेच मराठी भाषिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी खांद्याला खांदा लावून लढण्याची आमची तयारी असल्याचे ते म्हणाले. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री हे मराठी माणसाला डिवचण्याचा प्रयत्न करत आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना कर्नाटकात जाण्यासाठी रोखलं तर, आम्हीही त्यांच्यासोबत जाऊ असेही मुश्रीफ यांनी म्हटलं आहे. तसंच उदयनराजे यांच्या भूमिकेचे स्वागत असून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्यांच्यामागे उभा आहे असे त्यांनी म्हटले आहे.
कायदे तज्ञांशी चर्चा : कर्नाटकच्या निवडणुका जवळ आल्याने भारतीय जनता पार्टी अशा प्रकारची विधाने करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री दिल्लीत कायदे तज्ञांशी चर्चा करतात, अधिकाऱ्यांना भेटतात, पदाधिकाऱ्यांना भेटतात मात्र महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातले लोकं शेपूट घालून गुपचूप बसतात अशी टीका दानवे यांनी केली आहे.
