तिरुअनंतपुरम (केरळ) - केरळ सरकार अंधश्रद्धा आणि काळ्या जादूच्या प्रथांविरुद्ध कायदा आणेल, असे केरळ सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात सांगितले. केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा कायदा लागू करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली आहेत, असे सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.
अशा कायद्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची माहिती देणारा अहवाल दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने राज्याच्या वकिलांना दिले आहेत. केरळ युक्तिवादी संगमने दिलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ विचार करत होते, ज्यात एलांथूर मानवबलि प्रकरणाशी संबंधित अंधश्रद्धा आणि काळ्या जादूचा अंत करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा असही यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयाकडून सरकारला अशा पद्धती रोखण्यासाठी स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती के टी थॉमस आयोगाने सादर केलेल्या शिफारशींवर निर्णय घेण्यास सांगण्याची मागणी केली होती. केरळमध्ये जादूटोणा आणि मंत्रतंत्राचा भाग म्हणून अशाच प्रकारच्या हत्या झाल्याचेही याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले. राज्यात 1955 पासून अनेक जिल्ह्यांमध्ये असे खून होत आहेत. परंतु, सरकारने कायद्याद्वारे अशा कृत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
