नवी दिल्ली Truck Drivers Strike : 'हिट अँड रन' कायद्याबाबत सरकार, वाहतूकदार संघटनामध्ये मंगळवारी चर्चा झालीय. यावेळी सरकारनं वाहतूकदार संघटनेला देशभरातील चालकांचा संप मागे घेण्यास विनंती केलीय. सध्या कायद्याची अंमलबजावणी होणार नसून, ज्यावेळी त्याची अंमलबजावणी होईल, त्यावेळी संघटनेशी चर्चा केली जाईल, असं आश्वासन संघटनेला सरकारकडून देण्यात आलं आहे. यानंतर ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसनं चालकांना संप मागे घेण्याचं आवाहन केलं आहे.
नवीन कायद्याला चालकांचा विरोध : मोटर वाहन कायद्यांतर्गत 'हिट-अँड-रन' नवीन कायद्याला चालकांनी विरोध केला आहे. देशभरात मोठ्या वाहनांचे चालक संपावर असून, रस्ते अडवून कायद्याची अंमलबजावणी न करण्याची मागणी करत आहेत. याबाबत केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांच्यासमवेत गृह मंत्रालयात परिवहन संघटनेची बैठक झाली. त्यावेळी सरकारकडून आश्वासन मिळाल्यानंतर संघटनेनं संप मागे घेण्याचं मान्य केलंय.
कायदा लागू करण्यापूर्वी चर्चा करणार : ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट काँग्रेससोबत झालेल्या बैठकीनंतर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला म्हणाले की, आम्ही ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. नवीन कायदे, तरतुदींची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. भारतीय न्यायिक संहितेचं कलम 106(2) लागू करण्यापूर्वी, ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसशी चर्चा केल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल.
संप मागे घ्यावा : ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे अध्यक्ष मलकित सिंग बल म्हणाले की, कलम 106 (2)मध्ये 10 वर्षांची शिक्षा तसंच दंडाची तरतूद आहे. हा कायदा आम्ही कदापी लागू होऊ देणार नाही. आम्ही सर्व संघटनांच्या चिंता भारत सरकारपर्यंत पोहोचवल्या आहेत. भविष्यात या कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही, अशी ग्वाही आम्ही सर्व वाहनचालकांना देतो. संप मागे घ्यावा, असं आवाहन आम्ही केले आहे.
हेही वाचा -
