ETV Bharat / bharat

Anti Conversion Law Haryana: धर्म परिवर्तन प्रतिबंध कायद्याला राज्यपालांची मंजुरी.. नियम मोडणाऱ्यांना १० वर्षे शिक्षा

author img

By

Published : Dec 20, 2022, 2:24 PM IST

Anti Conversion Law Haryana: हरियाणा सरकारने धर्म परिवर्तनाला आळा घालण्यासाठी कायदा बनवला आहे. या धर्म परिवर्तन प्रतिबंध कायदा 2022 ला आता राज्याच्या राज्यपालांची मान्यता मिळाली आहे आणि सरकारने त्याची अधिसूचना देखील जारी केली Haryana notifies rules under anti conversion law आहे. Haryana Religion Act

Haryana notifies rules under anti-conversion law, DMs to invite objections before approval
धर्म परिवर्तन प्रतिबंध कायद्याला राज्यपालांची मंजुरी.. नियम मोडणाऱ्यांना १० वर्षे शिक्षा

चंदीगड (हरियाणा): Anti Conversion Law Haryana: हरियाणात धर्मांतर करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. राज्यात लग्नासाठी धर्म बदलाला परवानगी दिली जाणार नाही. हरियाणा सरकारने धर्म परिवर्तन प्रतिबंध नियम, 2022 हरियाणा कायदा बनवला आहे. या धर्म परिवर्तन प्रतिबंध कायदा 2022 ला आता राज्याच्या राज्यपालांची मान्यता मिळाली आहे आणि सरकारने त्याची अधिसूचना देखील जारी केली Haryana notifies rules under anti conversion law आहे. Haryana Religion Act

या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्याला 3 ते 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. राज्य सरकारने या संदर्भात कायदा करण्याची गरज होती कारण सुमारे 4 वर्षात राज्यात सक्तीच्या धर्मांतराची 120 हून अधिक प्रकरणे समोर आली आहेत. जबरदस्तीने धर्मांतर केल्यास १ ते ५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच दंडाचीही तरतूद आहे. ज्यामध्ये किमान ₹ 100000 चा दंड ठेवण्यात आला आहे.

दुसरीकडे, लग्नासाठी धर्म लपवल्याप्रकरणी 3 ते 10 वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. या अंतर्गत ₹300000 च्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. या नियमांतर्गत सामूहिक धर्मांतर झाल्यास 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. याप्रकरणी विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याची व्यवस्थाही शासनाने केली आहे. धर्म बदलल्यास त्याची माहिती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना अगोदर द्यावी लागेल.

ही माहिती जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाच्या सूचना फलकावर जाहीर करण्यात येणार आहे. या प्रकरणी कोणाला काही आक्षेप असल्यास तो एक महिन्याच्या आत लेखी तक्रार करू शकतो. अशा परिस्थितीत धर्मांतराच्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे की नाही याची चौकशी जिल्हा दंडाधिकारी त्यांच्या स्तरावर करतील. उल्लंघन झाल्यास त्याची मान्यताही रद्द केली जाऊ शकते. ३० दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास मान्यता रद्द करण्यात येईल. डीसीच्या आदेशाविरुद्ध ३० दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे अपील करता येईल. DMs to invite objections before approval

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.