नवी दिल्ली - वैवाहिक बलात्काराच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने विभागीय ( Delhi High Court marital rape case ) निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती राजीव शकधर ( Justice Rajiv Shakdhar ) यांनी भारतीय दंड संहितेतील कलम ३७५ चा अपवाद ( exception of Section ) हा घटनाबाह्य असल्याचे घोषित केले आहे, तर न्यायमूर्ती सी. हरिशंकर यांनी हे कलम योग्य ठरवले आहे. द्विसदस्यीय खंडपीठाच्या या वेगवेगळ्या निर्णयानंतर हे प्रकरण तीन सदस्यीय खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले आहे.
पतीवर पत्नीचा बलात्काराचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो का, याबाबत 21 फेब्रुवारी रोजी सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि संबंधित पक्षांशी सल्लामसलत करत असल्याचे सांगितले होते.
केंद्र सरकार कटिबद्ध- केंद्राच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ( Solicitor General Tushar Mehta ) यांनी या प्रकरणावरील सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. कारण केंद्र सरकार हे राज्य सरकारे आणि संबंधित पक्षांशी सल्लामसलत करत आहे. ते म्हणाले होते की केंद्राने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाला पत्र ( National Commission for Women ) लिहून या प्रकरणी त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. केंद्र सरकार प्रत्येक महिलेचा सन्मान, स्वातंत्र्य आणि सुरक्षेसाठी कटिबद्ध असल्याचे ( freedom and security of every woman ) म्हणाले होते.
न्यायालयाला केंद्राची भूमिका जाणून घ्यायची- प्रकरणामध्ये केवळ घटनात्मक प्रश्न नसून त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मेहता म्हणाले होते की, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७५ मधील अपवाद २ हटवावा किंवा ठेवावा ही केंद्र सरकारची भूमिका नाही. संबंधित पक्षांशी चर्चा करूनच केंद्र सरकार आपली भूमिका ठरवेल. त्यावर न्यायालयाने म्हटले होते की, या प्रकरणात दोनच मार्ग आहेत. पहिले न्यायालयीन निर्णय आणि दुसरे म्हणजे विधिमंडळाचा हस्तक्षेप आहे. यामुळेच न्यायालयाला केंद्राची भूमिका जाणून घ्यायची आहे.
पतीला पत्नीवर आपली इच्छा लादण्याचा अधिकार नाही- ४ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांपैकी एकाचे वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्याची मागणी केली. गोन्साल्विस यांनी ब्रिटनच्या कायदा आयोगाचा हवाला देत वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्याची मागणी केली होती. सुनावणीदरम्यान गोन्साल्विस म्हणाले की, पती-पत्नी दोघांवरही लैंगिक संबंध ठेवण्याची इच्छा लादली जाऊ शकत नाही. न्यायालयाच्या माध्यमातूनही लैंगिक संबंधाचा अधिकार दिला जाऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले होते. इंग्लंडच्या कायदा आयोगाच्या शिफारशींचा संदर्भ देत गोन्साल्विस म्हणाले की, पतीला पत्नीवर आपली इच्छा लादण्याचा अधिकार नाही. ते म्हणाले होते की, जर पतीने पत्नीशी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले तर ते अज्ञात व्यक्तीने केलेल्या बलात्कारापेक्षा हे जास्त त्रासदायक आहे.
बलात्काराचा अपवाद हा विवाहित महिलेच्या लैंगिक इच्छा स्वातंत्र्याचे उल्लंघन - 2 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांपैकी एका बाजूने उपस्थित असलेल्या वकील करुणा नंदी यांनी म्हटले होते की, वैवाहिक बलात्काराचा अपवाद हा विवाहित महिलेच्या लैंगिक इच्छा स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. त्या म्हणाले, संबंधित अपवाद संविधानाच्या कलम 19(1)(अ) चे उल्लंघन करणारे आहेत. नंदी यांनी म्हटले होते की वैवाहिक बलात्काराचा अपवाद ही विवाहित स्त्रीची आनंददायी होण्याची क्षमता हिरावून घेतो. कलम ३७५ चा अपवाद हा विवाहित महिलेला नाही म्हणण्याचा अधिकार मान्य करत नाही. कलम १९(१)(अ) चे उल्लंघन आहे. हा अपवाद असंवैधानिक आहे, कारण तो विवाहाच्या गोपनीयतेला वैयक्तिक गोपनीयतेपेक्षा जास्त मानतो.
तत्पूर्वी, सुनावणीदरम्यान, खटल्याच्या अॅमिकस क्युरी, रेबेका जॉन यांनी म्हटले होते की, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 मधील अपवाद कायम ठेवणे घटनात्मक ठरणार नाही. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498A, 304B आणि घरगुती हिंसाचार कायदा आणि इतर नागरी उपायांसह विविध कायदेशीर तरतुदी कलम 375 अंतर्गत बलात्काराचा सामना करण्यासाठी अपुर्‍या आहेत, असे जॉनने म्हटले होते.
हेही वाचा-Shirin Abu Akleh: अल-जजीरीच्या पत्रकार शिरीन अबू अकलेह यांचा गोळीबारात मृत्यू
हेही वाचा-Treason Law : राजद्रोह कायद्याला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती! वाचा, काय म्हणाले कोर्ट
