नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोह कायद्याला स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकार आणि याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती देण्यासोबतच नवीन खटल्याच्या नोंदणीलाही स्थगिती दिली आहे. ( Treason Law ) या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात होणार आहे. तोपर्यंत केंद्र सरकारला या कायद्याचा पुनर्विचार करण्यास सांगण्यात आले आहे. न्यायालयाने सांगितले की, या काळात केंद्र सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मार्गदर्शक तत्त्वे देऊ शकते.
-
Sedition Law | Supreme Court allows the Central government to re-examine and reconsider the provisions of Section 124A of the IPC which criminalises the offence of sedition. Supreme Court says till the exercise of re-examination is complete, no case will be registered under 124A. pic.twitter.com/xrjHNyLbA6
— ANI (@ANI) May 11, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Sedition Law | Supreme Court allows the Central government to re-examine and reconsider the provisions of Section 124A of the IPC which criminalises the offence of sedition. Supreme Court says till the exercise of re-examination is complete, no case will be registered under 124A. pic.twitter.com/xrjHNyLbA6
— ANI (@ANI) May 11, 2022Sedition Law | Supreme Court allows the Central government to re-examine and reconsider the provisions of Section 124A of the IPC which criminalises the offence of sedition. Supreme Court says till the exercise of re-examination is complete, no case will be registered under 124A. pic.twitter.com/xrjHNyLbA6
— ANI (@ANI) May 11, 2022
कोणावरही देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवू नये - सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देताना देशद्रोह कायद्याला स्थगिती दिली आहे. जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. या कालावधीपर्यंत सरकारांनी कोणावरही देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ( Treason Law Stayed by The SC ) सरन्यायाधीश म्हणाले की, ज्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला चालू आहे आणि जे तुरुंगात आहेत ते जामिनासाठी कोर्टात जाऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना आयपीसीच्या कलम 124A अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यापासून परावृत्त करण्याचे आवाहन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आवश्यक आहे.
13 हजार लोक तुरुंगात - किती याचिकाकर्ते तुरुंगात आहेत, अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी केली. यावर कपिल सिब्बल म्हणाले की, 13 हजार लोक तुरुंगात आहेत. सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले की, आम्ही या प्रकरणाचा खूप विचार केला आहे. याप्रकरणी आम्ही आदेश देत आहोत. सरन्यायाधीशांनी आदेशाचे वाचन करताना सांगितले की, जोपर्यंत पुनर्विचार होत नाही तोपर्यंत देशद्रोहाचा कायदा वापरणे योग्य होणार नाही. आम्हाला आशा आहे आणि विश्वास आहे की केंद्र आणि राज्ये (IPC)च्या कलम (124A)अंतर्गत कोणतीही (FIR)नोंदवण्यापासून परावृत्त करतील.
सिब्बल यांचा विरोध - केंद्र सरकारच्या युक्तिवादावर चर्चा करण्यासाठी न्यायाधीशांनी चर्चा केली. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, आम्ही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत. देशद्रोह कायद्याला स्थगिती देऊ नये, अशी विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केली. हा कायदा घटनापीठाने कायम ठेवला आहे, असा युक्तिवाद केंद्राने केला. मात्र, याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी त्यास विरोध केला.
केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी भविष्यातील देशद्रोहाच्या खटल्यावर युक्तिवाद केला की एसपीने या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतरच गुन्हा दाखल केला जाईल. जोपर्यंत सध्याच्या प्रकरणाचा संबंध आहे, न्यायालय या प्रकरणात जामीन देण्याचा विचार करू शकते. मात्र, सध्या सुरू असलेला खटला सुरू ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत.
हेही वाचा - Shirin Abu Akleh: अल-जझीरीच्या पत्रकार शिरीन अबू अकलेह यांचा गोळीबाता मृत्यू
