नई दिल्ली - गरोदर महिलेला गर्भ ठेवायचा की नाही यासंबंधीत पुर्ण हक्क आहे. असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. आईच्या निवडीप्रमाणे ती स्वत:चा निर्णय स्वत: घेवू शकते, असे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान नोंदवले आहे. तरी यानुसार गर्भवती महिलेला तिच्या निर्णयानुसार ३३ आठवड्यांचा म्हणजेच ८ महिन्यांचा गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. त्याचवेळी असणारी वैद्यकीय, शारिरीक किंवा मानसिक जोखमीस सर्वोसर्वी गर्भवती महिला जबाबदार असेल, असेही भाष्य दिल्ली उच्च न्यायलयाने केलं आहे.
अनेक अल्ट्रासाऊंड - दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर लोकनायक जयप्रकाश नारायण रुग्णालयाच्या डॉक्टरांच्या समितीने गर्भ काढणे योग्य नसल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने काही डॉक्टरांशी बोलून गर्भ काढण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, याचिकाकर्त्या महिलेने आपला 33 आठवड्यांचा गर्भ काढून टाकण्याची परवानगी मागितली होती. गर्भधारणेपासून याचिकाकर्त्याने अनेक अल्ट्रासाऊंड केले असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला - महिलेची 12 नोव्हेंबरला अल्ट्रासाऊंड तपासणीत झाली. त्यामध्ये गर्भाला सेरेब्रल डिसऑर्डर असल्याचे समोर आले. अल्ट्रासाऊंड चाचणीची खात्री करण्यासाठी याचिकाकर्त्या महिलेने 14 नोव्हेंबर रोजी खाजगी अल्ट्रासाऊंडमध्ये स्वतःची तपासणी केली. त्यातही गर्भात सेरेब्रल डिसऑर्डर आढळून आले. याचिकाकर्त्याच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालय आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला दिला, ज्यामध्ये की MTP कायद्याच्या कलम 3(2)(b) आणि 3(2)(d) नुसार गर्भ काढून टाकण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते असे मत नोंदवलेले आहे.
निकाल देताना न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह म्हणाल्या काय म्हणाल्या?
- न्यायालय या निष्कर्षावर पोहोचले आहे की आईची निवड ही शेवटची आहे. हे लक्षात घेऊन कोर्ट गर्भपाताची परवानगी देते.
- तिला हवे असल्यास ती LNJP किंवा तिच्या आवडीच्या कोणत्याही हॉस्पिटलमधून गर्भपात करून घेऊ शकते.
- भारतीय कायद्याने हे स्पष्ट केले आहे की, तिला गर्भधारणा चालू ठेवायची आहे की नाही हे शेवटी आईच्या निवडीवर अवलंबून आहे.
- अशा प्रकरणांमध्ये महिलेला गंभीर पेचप्रसंगातून जावे लागते. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे गर्भपातासारख्या प्रकरणांमध्ये निर्णय घेणे कठीण होते.
- एलएनजेपी रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अहवालावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. हा अहवाल अपूर्ण असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
- याचिकाकर्त्याशी झालेल्या संभाषणात असे कळले की, जर तिने अपंग मुलाला जन्म दिला तर तिला मानसिक आघात सहन करावा लागेल.
