नवी दिल्ली : केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयानं देशातील कोचिंग पद्धतीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयानं कोचिंग संस्थांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केली आहेत. 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांना कोचिंग सेंटरमध्ये यापुढं प्रवेश मिळणार नाही. संस्थांकडून दिशाभूल करणारी आश्वासनं, चांगल्या गुणांची हमी देणं, अशा अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सांगण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या वाढत्या घटना, कोचिंग सेंटरमधील आगीच्या घटना, सुविधांचा अभाव तसंच त्यांच्या पाठोपाठ अध्यापन व्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या तक्रारी सरकारला मिळाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोचिंगसाठी मार्गदर्शक त्तत्वे काय : कोचिंग इन्स्टिट्यूटसाठी सरकारनं काय निर्णय घेतला आहे? कोचिंग सेंटर्सना कोणत्या मार्गदर्शक तत्त्वाचं पालन करावं लागणार आहे. कायद्याचं उल्लंघन झाल्यास काय कारवाई केली जाईल? याबाबत आपण आज माहिती घेऊयात.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील उच्च शिक्षण विभागानं देशभरात कार्यरत असलेल्या कोचिंग सेंटरसाठी मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केली आहेत. 'गाइडलाइन्स फॉर रजिस्ट्रेशन अँड रेग्युलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स 2024' नावानं जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी नमूद केल्या आहेत. कोणत्याही अभ्यास कार्यक्रमासाठी, स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी किंवा शैक्षणिक सहाय्यासाठी विद्यार्थ्यांना चांगलं मार्गदर्शन, सहाय्य प्रदान करणं हे यात नमुद करण्यात आलं आहे.
कोचिंग सेंटरची व्याख्या : मार्गदर्शक तत्त्वांसोबतच कोचिंग, कोचिंग सेंटरची व्याख्याही ठरवण्यात आली आहे. 50 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या कोणत्याही शाखेतील शिकवणे, सूचना करणे, मार्गदर्शन करणे कोचिंग मानलं जाईल. त्यात समुपदेशन, क्रीडा, नृत्य, नाट्यासह इतर सर्जनशील प्रकाराचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
50 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांचा समावेश : कोचिंग देण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीनं स्थापन केलेले, चालवलेले किंवा प्रशासित केलेले केंद्र 'कोचिंग सेंटर' म्हणून मानले जाईल. शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ स्तरावरील विद्यार्थ्यांना कोणत्याही अभ्यास कार्यक्रमासाठी, स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी किंवा शैक्षणिक सहाय्य देण्यासाठी यात 50 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांचा समावेश असणार आहे. तर कोचिंग सेंटरमध्ये विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन किंवा प्रशिक्षण देणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षक मानलं जाईल. यामध्ये विशेष शिकवणी देणाऱ्या शिक्षकांचा देखील समावेश आहे.
का घेतला निर्णय : सरकारला मार्गदर्शक तत्त्वे का बनवावी लागली, त्यांची गरज का होती, या सर्व प्रश्नांची उत्तरंही मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये देण्यात आली आहेत. सरकारनं सांगितलं की, कोणतेही निश्चित धोरण किंवा नियमन नसताना, देशात अनियंत्रित खासगी कोचिंग सेंटर्सची संख्या वाढत आहे. अशा केंद्रांवर विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ फी आकारणे, ताणामुळं होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या, आगीमुळे जीवितहानी अन्य अपघात, अशा घटना घडल्या आहेत. याशिवाय कोचिंग सेंटर्सकडून गैरप्रकार होत, असल्याच्या अनेक घटनाही समोर आल्या आहेत.
शिक्षण सरकारची जबाबदारी : संसदेत चर्चा, प्रश्नांच्या माध्यमातूनही हे मुद्दे अनेकदा मांडले गेले आहेत. सरकारनं म्हटलं आहे की 10+2 स्तरावरील शिक्षणाचे नियमन ही राज्य/केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे, म्हणून सरकारद्वारे नियम केले जातं आहेत. 2013 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयानं स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया अँड अदर्स या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांना कायद्यानुसार विचार करू शकतील अशा संबंधित अधिकाऱ्यांकडे हा मुद्दा उचलण्यास सांगितलं होतं. खासगी कोचिंगच्या नियमनाचा मुद्दा संसदेत, अशोक मिश्रा समितीच्या अहवालात चर्चेचा विषय होता. या संदर्भात, विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचे निराकरण करण्यासाठी न्यायमूर्ती रुपनवाल आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. ज्यानी त्यात 12 उपाय सुचवले होते.
कोचिंगसाठी सध्याचे कायदे काय आहेत : सरकारनं निदर्शनास आणून दिलं, की खासगी कोचिंग वर्गांचे नियमन करण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये कायदेशीर पुढाकार घेण्यात आला आहे. राजस्थान सरकारनं 27 सप्टेंबर 2023 रोजी तणाव कमी करण्यासाठी कोचिंग संस्थांमधील विद्यार्थ्यांचं मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. त्याच वेळी, कोचिंग इन्स्टिट्यूट (नियंत्रण आणि नियमन) विधेयक, 2023 देखील राज्य विधानसभेत सादर करण्यात आलं आहे. यापूर्वी, मणिपूर (2017), बिहार (2010), उत्तर प्रदेश (2002), गोवा (2001) आणि कर्नाटक (2001, 1995-1983) मध्ये कोचिंगचे नियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वं जारी करण्यात आली आहेत.
मार्गदर्शक तत्त्वे काय सांगतात? : मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी पहिल्यामध्ये कोचिंग सेंटरच्या नोंदणीबाबत सूचना आहेत. यापैकी काही महत्त्वाचे आहेत जसे-
1 ) कोचिंग सेंटरची नोंदणी केल्याशिवाय कोणतीही व्यक्ती कोचिंग देऊ शकत नाही. कोचिंग सेंटरची स्थापना, संचालन किंवा व्यवस्थापन किंवा देखभाल करू शकत नाही.
2) तीन महिन्यांच्या कालावधीत नोंदणीसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
3) नोंदणीकृत कोचिंग सेंटरनं नोंदणीची मुदत संपण्याच्या तारखेच्या दोन महिने आधी नोंदणी प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
4) कोचिंग सेंटर्सची नोंदणी सुलभ करण्यासाठी सरकार एक वेब पोर्टल तयार करणार आहे.
मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्यास काय होईल : नोंदणीच्या कोणत्याही अटी, शर्तींचं उल्लंघन केल्यास, कोचिंगला पहिल्यांदा 25,000 रुपये, दुसऱ्यांदा 1,00,000 रुपये दंड भरावा लागेल. वारंवार उल्लंघन केल्यास नोंदणी रद्द केली जाईल. कोचिंग सेंटरद्वारे नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश 30 दिवसांच्या आत अपील प्राधिकरणासमोर मांडला जाऊ शकतो.
