नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने केजरीवाल सरकारच्या महत्वाकांक्षी 'घर घर रेशन योजने'वर बंदी घातली आहे. ही योजना दिल्लीतील प्रत्येक घरात रेशन पोहचवण्यासाठी बनवण्यात आली होती. ही योजना लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारची मंजूरी घेण्यात आली नव्हती. यामुळे ही योजना रोखण्यात आल्याची माहिती आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उद्या सकाळी 11 वाजता पत्रकार परिषद घेणार आहेत.
रेशन योजनेवरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात नेहमीच संघर्ष राहिला आहे. केजरीवाल सरकारची ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत येते. त्यात बदल फक्त संसद करू शकते. त्यामुळे दिल्ली सरकार या योजनेचे नावही बदलू शकत नाही, असे केंद्राने म्हटलं आहे.
दिल्ली, यूपी आणि हरियाणामध्ये अडकलेल्या परप्रांतीयांना दिलासा देण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात केंद्र सरकारला दिले होते. दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणामध्ये अडकलेल्या परप्रांतीयांना आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत रेशन द्यावे, असेही कोर्टाने म्हटले होते. मे महिन्यापासून परप्रांतीयांना रेशन द्यावे आणि दिल्ली-एनसीआरमधील स्थलांतरितांना आयडी कार्डशिवाय रेशन दिले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटलं होते.
योजनेच्या नावावर केंद्राचा आक्षेप
यापूर्वी केंद्राने योजनेच्या नावावरून आक्षेप घेतला होता. तेव्हा या योजनेला मुख्यमंत्री योजना म्हणार नाही. कोणतेही नाव राहणार नाही आणि केजरीवाल सरकार या योजनेचे कोणतेही श्रेय घेणार नाही, असे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलं होते. या योजनेला नाव असो वा नसो आम्ही फक्त लोकांच्या दारात रेशन वितरित करू, असेही ते पुढे म्हणाले होते.
