नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नरेंद्र मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. 2024 मधील लोकसभा निवडणूक आणि अनेक राज्यांतील विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून या अर्थसंकल्पात 65 टक्के लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील जनतेला दर्जेदार राहणीमान मिळावे यासाठी शासनाने अनेक योजना पुढे नेल्या असून अनेक नवीन योजना आणल्या आहेत. अनेक घोषणा केल्या आहेत.
लक्ष केंद्रित योजना : मागील अर्थसंकल्पात घर, इंधन, वीज, पिण्याचे पाणी यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून त्यात ग्रामीण भागातील रोजगार, घर, आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक सुरक्षा यासह इतर सुविधांच्या विकासावर सातत्याने काम केले जात आहे. याशिवाय प्रत्येक घरात पिण्याच्या पाण्याची उज्ज्वल योजना, धूरविरहित स्वयंपाकघर, प्रत्येक घरात वीज पोहोचवण्यासाठी प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना यावर मोदी सरकारच्या पहिल्या बजेटमध्ये लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते.
65 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण : संसदेत 2022-23 चा आर्थिक आढावा सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, देशाच्या लोकसंख्येपैकी 65 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते आणि एकूण लोकसंख्येपैकी 47 टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात. उपजीविका ही शेतीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत सरकारचे लक्ष प्रामुख्याने ग्रामीण विकासावर केंद्रित आहे. ग्रामीण भागातील जीवनमान बदलण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. याशिवाय ग्रामीण भागातील महिला सक्षमीकरणावरही भर देण्यात आला आहे.
अंत्योदय योजना : दीनदयाल अंत्योदय योजना आणि राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका योजनेच्या माध्यमातून गरीब कुटुंबांसाठी अन्न आणि रोजगाराची व्यवस्था करण्यात आली आहे. गावपातळीवर महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी 4 लाख बचत गटांची (SHG) स्थापना करण्यात आली. सध्या देशातील 81 लाख बचत गटांमध्ये गरीब आणि असुरक्षित समाजातील एकूण 8 कोटी 70 लाख महिलांना संघटित करून स्वयंरोजगाराशी जोडले गेले आहे.
रोजगाराच्या संधी : 6 जानेवारी 2023 पर्यंत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) 5.6 कोटी कुटुंबांना रोजगार मिळाला. या दरम्यान 225.8 कोटी वैयक्तिक रोजगार दिवस निर्माण झाले. मनरेगा अंतर्गत दरवर्षी रोजगाराच्या संधी वाढत आहेत. दुसरीकडे, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजनेअंतर्गत नोव्हेंबर 2022 पर्यंत 13,06,851 लोकांना प्रशिक्षण मिळाले. 2016 मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आली. योजनेंतर्गत २.७ कोटी घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे. 6 जानेवारी 2023 पर्यंत 2.1 कोटींचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. 2023 मध्ये 52.8 लाख घरे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
हेही वाचा : Budget 2023 : यंदाच्या अर्थसंकल्पात काय असणार नव्या योजना? सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा
