बेंगळुरू (कर्नाटक) : अभूतपूर्व जनतेच्या पाठिंब्याने काँग्रेस पक्ष राज्यात सत्तेवर आला आहे. मात्र, मुख्यमंत्रीपदासाठी चुरशीची स्पर्धा असून, आता निवडीचे प्रकरण हायकमांडच्या कोर्टात पोहोचले आहे. 13 मे रोजी मतमोजणी झाली आणि काँग्रेस पक्षाने 136 जागा जिंकल्या. दोन बिगर पक्षीय सदस्यांनीही काँग्रेसला पाठिंबा दिला आहे. मात्र, पक्षाच्या आमदारांचा नेता होण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार यांच्यात चुरशीची स्पर्धा आहे.
सत्तेची सूत्रे हाती घेण्यासाठी चुरशीची स्पर्धा : मुख्यमंत्रिपदासाठी आपण योग्य का आहोत, याचे स्पष्टीकरणही त्यांनी हायकमांडला दिले आहे. बेंगळुरू येथील एका खासगी हॉटेलमध्ये रात्री उशिरापर्यंत विधिमंडळ पक्षाची बैठक घेणारे काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते आमदारांच्या निवडीची माहिती मिळताच दिल्लीला रवाना झाले आहेत. याशिवाय हरिप्रसादही दिल्लीला रवाना झाले. प्रदेश काँग्रेसमध्ये सत्तेची सूत्रे हाती घेण्यासाठी चुरशीची स्पर्धा सुरू असून, ती सोडवण्यासाठी माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना संघर्ष करावा लागत आहे.
काळात उत्कृष्ट आणि लोकाभिमुख प्रशासन : आता हायकमांड काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्वाचे आहे. पक्षाचे नेतृत्व करण्यासाठी प्रत्येकजण स्वत:ला सक्षम आणि योग्य व्यक्ती म्हणून प्रक्षेपित करत आहे. विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी 2013-18 या काळात उत्कृष्ट आणि लोकाभिमुख प्रशासन दिले आहे. मात्र, योग्य प्रसिद्धी न मिळाल्याने सरकार पुन्हा सत्तेत आले नाही. मात्र, आता पूर्ण बहुमत असलेले सरकार अस्तित्वात आले आहे. आता योग्य वातावारण आहे.
माझ्यावर कोणताही आरोप नाही : सिद्धरामय्या म्हणतात लोकांना सुशासनाची अपेक्षा आहे. मी आधी ते दिले आहे. पुन्हा एकदा जनतेला असे प्रशासन हवे आहे. मला मुख्यमंत्रीपद देणे योग्य असून, सर्व काही पूर्वीप्रमाणे सुरळीत चालेल. पुन्हा जुनी व्यवस्था लागू करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, राज्यातील निवडून आलेल्या 70 टक्क्यांहून अधिक आमदारांनी त्यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक केले आहे. मी भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन दिले आहे. माझ्यावर कोणताही आरोप नाही असेही ते म्हणाले आहेत.
गेली तीन वर्षे पक्ष संघटनेसाठी मेहनत घेतली : सर्वांच्या सहकार्याने त्यांनी याआधीच पाच वर्षे यशस्वीपणे पूर्ण केली आहेत. आणखी एक संधी दिल्यास त्याच मॉडेलमध्ये चांगला आणि पारदर्शक कारभार देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. आमदारांच्या सहकार्यामुळे त्यांच्या सरकारच्या पूर्वीच्या चांगल्या कामांना मदत होईल. तसेच, ते सत्तेत आल्यास विरोधक कोणताही वाद निर्माण करणार नाहीत असेही सिद्धरामय्या म्हणाले आहेत. काँग्रेसने गेल्या पाच वर्षांपासून दिलेली आश्वासने पूर्ण केल्याने नवीन कार्यक्रमांद्वारे लोकांना ओळख मिळू शकते. दुसरीकडे, केपीसीसीचे अध्यक्ष डीके शिवकुमार देखील त्यांच्या निवडीबाबत हायकमांडला पुरेसे स्पष्टीकरण देत आहेत. मी गेली तीन वर्षे पक्ष संघटनेसाठी मेहनत घेतली आहे. संधी दिल्यास सुशासन देऊ, असे ते सांगत आहेत.
हायकमांडसमोर मोठे आव्हान : 2020 मध्ये पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवतानाच त्यांच्याकडे पक्षाच्या संघटनाची जबाबदारी देण्यात आली होती. 2023 मध्ये पक्षाची सत्ता आल्यास त्यांना मुख्यमंत्री करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार आता पक्षाची सत्ता आली आहे. आता आधी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे मुख्यमंत्रीपद द्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. याशिवाय सिद्धरामय्या हे उत्तम प्रशासक असून, मी पक्षाचे नियोजन उत्तम प्रकारे केले आहे असही ते म्हणाले आहेत. तसेच, शिवकुमार म्हणतात की, सत्तेत येण्याचा माझा प्रयत्न खूप मोठा आहे. मी 50-50 पॉवर शेअरिंगसाठी तयार आहे. पण, पहिली टर्म मला द्यावी. मात्र, सीबीआय आणि ईडी त्याची चौकशी करत असल्याने हायकमांडला विचार करावा लागणार आहे. परंतु, आपण प्रभावीपणे कारभार हाताळणार असल्याचे डीके यांनी ठणकावून सांगितले आहे. एकूणच दोन बलाढ्य नेत्यांमधील रस्सीखेचमुळे हायकमांडसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
हेही वाचा : पक्ष देईल ती जबाबदारी स्वीकारणार, दिल्लीला जाणार नाही: डी के शिवकुमार यांची स्पष्टोक्ती
