कृषी कायद्यांवरूनच नाही, तर 'या' विधेयकांच्या विरोधातही देशभर झाली होती आंदोलने..

केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या एक महिन्यांपासून शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी तळ ठोकून आहेत. कृषी कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहिल, असं शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केलं. केंद्र सरकारचे पहिलेच हे विधेयक नाही ज्याला देशभर विरोध होत आहे. यापूर्वीही अनेक कायदे व विधेयकांवरून सरकारला जनतेचा रोष सहन करावा लागला आहे. जाणून घेऊया या चर्चित विधेयकांबाबत..

केंद्रीय कृषी कायदा -२०२०

केंद्र सरकारने २० सप्टेंबर २०२० रोजी कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले. लोकसभेत तीन कृषी विधेयके मांडल्यानंतर काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी याचा कडाडून विरोध केला. यातून भाजप व त्यांचा मित्रपक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दल या पक्षात वादाची ठिणगी पडली. मोदी सरकारमध्ये अकाली दलाच्या एकमेव प्रतिनिधी असलेल्या हरसिमरत कौर बादल यांनी या विधेयकांना विरोध करत मंत्रिपदाची राजीनामा दिला. अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाची जबाबदारी त्या सांभाळत होत्या.

काय आहेत तीन नवे कायदे -

१ ) शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020

२) शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020

३) अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020

विरोधकांनी या कायद्यांना शेतकरीविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. मोदी सरकारच्या मते या कायद्यांमुळे छोट्य़ा शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे. त्यांना आपला माल कोठेही विकता येणार आहे. हे कायदे करून शेतकऱ्यांचंच भलं होणारे असं सरकार म्हणतंय पण याला विरोध करणारे म्हणतात की, की हा फक्त खासगी उद्योगांचं भलं करण्याचा आणि राज्य सरकारांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न आहे. राज्य सरकार कृषीमालावर कोणताची कर किंवा सेस लागू करू शकणार नाही.

या कायद्यामुळे कॉन्ट्रक्ट फार्मिगला चालना मिळेल. शेतीची मशागत करण्यापूर्वी शेतकरी व खरेदीदार यांच्यात करार करण्यात येईल. या कायद्यांद्वारे केंद्र सरकार काही परिस्थितीत एखाद्या खाद्यपदार्थांच्या पुरवठ्यावर किंवा किंमतींमध्ये मोठी वाढ करू शकते व स्टॉक मर्यादा नियंत्रित करू शकते.

या कायद्याला काही राजकीय पक्षांबरोबरच शेतकरी संघटनांचा विरोध आहे. भारतीय किसान युनियन ((BKU), अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती (AIKSCC) सोबतच अनेक शेतकरी संघटनाची या कायद्यांना विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे, की बड्या भांडवलदारांशिवाय या कायद्यांने कोणाचेही भले होणार नाही. या कायद्यांनी शेतकऱ्यांचे आयुष्य उद्धवस्त होईल. काँग्रसशासित पंजाबने या कायद्यांना शेतकऱ्यांवरील हल्ला संबोधले असून हे कायदा पंजाबमध्ये लागू न करण्याचा प्रस्ताव विधीमंडळात मंजूर केला आहे. काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस पार्टी व बहुजन विकास पक्षाने या कायद्यांना विरोध केला आहे. भाजपचा एकेकाळचा मित्रपक्ष शिवसेनेने या विधेयकांना पाठिंबा दिला असून बीजेडीने हे विधेयक स्टॅडिंग कमेटीकडे पाठवण्याची मागणी केली आहे.

या कायद्यांविरोधात पहिल्यांदा पंजाबचे शेतकरी रस्त्यावर उतरले व त्यांनी आंदोलन केले. त्यांना हरियाणा व दिल्लीतील शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळाला. सध्या अनेक राज्यातील शेतकरी या कायद्यांविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. त्यांनी हे कायदे रद्द करण्याची मागणी केली असून अनेक पक्षांचा त्यांना पाठिंबा मिळत आहे.

नागरिकता दुरुस्ती विधेयक -२०१९

२०१९ मध्ये भाजप सरकारने नागरिकता दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले होते. देशात या विधेयकांवरूनही मोठे रणकंदन माजले होते. या विधेयकानुसार पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशमधून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई लोकांना भारतीय नागरिकता देण्याची तरतूद होती. या विधेयकामध्ये भारतीय नागरिकता प्राप्त करण्यासाठी भारतातील कमीत कमी ११ वर्षांच्या वास्तव्याची अट कमी करून पाच वर्ष केली होती.

काँग्रेस, तृणमूल, डावे पक्ष व अन्य राजकीय पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. धर्माच्या आधारावर नागरिकता देणाऱ्या या विधेयकाला विरोधकांनी विरोध केला. ईशान्येकडील आसाम, मेघालय, मणिपूर, त्रिपुरा, मिझोराम, नागालँड व सिक्कीम राज्यातही याला विरोध झाला. या विधेयकानुसार आसामच्या नागरिकत्वासाठी १९७१ पूर्वीचे वास्तव्य़ ग्राह्य धरणाऱ्या १९८५ साली करण्यात आलेला करार निरर्थक ठरेल. धर्माच्या आधारावर नागरिकता न देता कट ऑफ डेटच्या नंतर आलेल्या स्थलांतरितांना परत पाठवण्याची मागणी करण्यात आली.

तिहेरी तलाक -२०१९

तलाक हा एक इस्लामिक शब्द आहे. जो मुस्लिम पुरुष आपल्या पत्नीशी सर्व वैवाहिक संबंध तोडू इच्छितो त्यावेळी उच्चारतो. मुस्लिम कायद्यानुसार ट्रिपल तलाक म्हणजे लग्नाच्या नात्यातून मुक्तता. पुरुष केवळ ‘तलाक’ हा शब्द तीन वेळा उच्चारून आपले लग्न संबंध संपवतो. हा तलाक कोणत्याही प्रकारे कळवला जाऊ शकतो; तोंडी, टेक्स्ट मेसेजवर किंवा अगदी ई-मेल करूनही. याला तात्काळ तिहेरी तलाक' किंवा 'तलाक-उल-बिद्दत' असे म्हणतात.

या कायद्याला तिहेरी तलाक विरोधी विधेयक किंवा मुस्लीम महिला (लग्नासंबंधी हक्कांचे संरक्षण) विधेयक 2019 असे संबोधले होते. ३० जुलै २०१९ रोजी तिहेरी तलाक कायदा संमत झाला.तिहेरी तलाक विधेयक आज राज्यसभेत मंजूर झालं. या विधेयकाच्या बाजूने 99 मतं पडली तर 84 मतं विरोधात पडली. या मुस्लीम महिला (लग्नासंबंधी हक्कांचे संरक्षण) विधेयक 2019 नुसार 'तलाक, तलाक, तलाक' असं म्हणून घटस्फोट देणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षापर्यंत शिक्षा देण्याची यात तरतूद आहे. हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरवला गेला. कायदा व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी 21 जून, 2019 रोजी लोकसभेत हे विधेयक मांडले होते. 21 फेब्रुवारी 2019 या संबंधी अध्यादेश जारी केला होता. त्यांची जागा विधेयकाने घेतली.

2017 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने तिहेरी तलाकच्या वादग्रस्त प्रथेवर बंदी घातली होती. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इन्सटंट ट्रिपल तलाकची प्रथा असंवैधानिक आणि इस्लामच्या शिकवणुकीच्या विरोधात असल्याचा निर्णय दिला होता..

याच्या दोन वर्षापूर्वी उत्तराखंडमधील शायरा बानो यांना त्यांच्या पतीने १५ वर्षानंतर तिहेरी तलाक दिल्यानंतर बानो यांनी सुर्पीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावेळी सुनावणीत हा निर्णय देण्यात आला होता. मुस्लिम समाजातील आणखी तीन महिलांनी तिहेरी तलाकविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

या विधेयकाविरोधातही मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्यात आले. ऑगस्ट २०१९ मध्ये राजस्थानमधील सीकर येथे मोठे आंदोलन झाले. देशभरात या विधेयकावरून मोर्चे निघाले.

जम्मू-काश्मीरमधील ३७० कलम हटवले -२०१९

लोकसभेत एक दिवसांच्या चर्चेनंतर जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना विधेयक मंजूर करण्यात आले. जम्मू-काश्मीरला दोन केंद्र शासित प्रदेशात बदलण्यात आले. भाजपप्रणित रालोआने लोकसभेत बहुमताने हे विधेयक मंजूर करून घेतले. कलम ३७० रद्द करण्याचा ठराव ३५१ विरुद्ध ७२ मतांनी मंजूर करण्यात आला. यावेळी एक सदस्य अनुपस्थित होता.

जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 या नावाने हा नवा कायदा ओळखला जाणार असून त्याची अंमलबजावणी 9 ऑगस्टपासून झाली. जम्मू काश्मीरला घटनेतील 370व्या कलमानुसार विशेष दर्जा देण्यात आला होता. हा दर्जा मागे घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे विभाजन करून केंद्रशासित बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापैकी जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा असेल मात्र लडाखमध्ये विधानसभा नसेल.

या कायद्याविरोधात जम्मू-काश्मीरमधील जनमत संतप्त झाले. सरकारविरोधात रस्त्या-रस्त्यांवर घोषणाबाजी करण्यात आली. स्थानिकांचे आंदोलन पुढे हिंसक बनले त्यानंतर पोलीस व सुरक्षा दलांनी आंदोलन नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला. लोकांनी आपली मते पुढे येऊन व्यक्त केली. काश्मीरमधील चोवीस वर्षीय शारिकाने घरातील लोकांशी संवाद साधू न शकण्याची भीती व्यक्त केली. सरकारने राज्यातील इंटरनेट सेवा स्थगित केली व अनेक स्थानिक नेत्यांना नजरकैदेत ठेवले.

जीएसटी विधेयक - २०१७

आपल्याला माहीत आहे, की जगातील प्रत्येक देश आणि त्यांची अर्थव्यवस्था बदलत्या काळाबरोबर बदलत आहे. आज भारत एक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे आणि या टप्प्यावर पोहोचण्यासाठी भारताने १९९१ साली उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारले. बँकांचे राष्ट्रीयकरण करून मोठ्या आर्थिक सुधारणा केल्या आहेत. अलीकडची मोठी घटना म्हणजे निश्चलीकरण.

त्याच धोरणाचा पुढचा टप्पा म्हणजे जीएसटी. केंद्र सरकारने १ जुलै २०१७पासून जीएसटी लागू केल्यानंतर अनेक वादविवाद झाले. अशीच एक सुधारणा जी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला पुढे नेईल ते म्हणजे जीएसटी विधेयक. याला वस्तू व सेवा कर विधेयक २०१७ म्हणून देखील ओळखले जाते.

वस्तु व सेवा कर ही संपूर्ण देशात एक करप्रणाली लागू करण्यात आली. उत्पादक ते ग्राहक सर्वांना एकाच कर रचनेच्या कक्षेत आणण्यात आले. यामुळे अन्य कर जसे, विक्रीकर, केंद्रीय अबकारी कर, जकात, एक्साएज ड्युटी, व्हॅट रद्द करण्यात आले. जीएसटी विधेयक राज्यसभेत ६ एप्रिल २०१७ रोजी मंजूर करण्यात आले. १ जुलै २०१७ पासून लागू करण्यात आले.

वस्तू व सेवांवरील करांची अंमलबजावणी आणि कर वसूल करण्याच्या शक्तीपासून राज्यांना 'वंचित' ठेवल्याबद्दल ऑल इंडिया कॉन्फिडरेशन ऑफ कमर्शियल टॅक्स असोसिएशनने दिल्लीत केंद्राविरोधात जनआंदोलन केले. अनेक राज्य सरकार व व्यापारी संघटनांनी या कररचनेचा विरोध केला.

भूमिअधिगृन कायदा-२०१३

२०१३ च्या केंद्रीय कायद्यात भूसंपादनासंदर्भात केलेल्या काही सुधारणांच्या वैधतेला आव्हान देणा ऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने पाच राज्यांना आपला प्रतिसाद देण्यासाठी नोटिसा बजावल्या. गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, तामिळनाडू व झारखंड आदी राज्यांनी कायद्याला विरोध केला होता. या राज्यांनी कायद्यात भूमि अधिगृहन, पुनर्वसन आदि मुद्यावर पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली.

सरकारी प्रकल्पांसाठी जमीन अधिगृहनासाठी संबंधित शेतकऱ्याची संमती गरजेची नव्हती तर सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) प्रकल्पांसाठी जमीन मालकांसाठी ७० टक्के, तर खासगी प्रकल्पांसाठी ८० टक्के संमती आवश्यक होती. या कायद्यावरूनही शेतकऱ्यांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमठल्या व देशभर आंदोलन करण्यात आले. परिणामी सरकारला हा कायदा स्थगित करावा लागला.

जातीय हिंसाचार विधेयक - 2004

जातीय हिंसा, जातीय हिंसा (प्रतिबंध, नियंत्रण व पीडितांचे पुनर्वसन) विधेयक संसदेमध्ये २००५ ते २०१४ नऊ वर्ष लटकलेले होते. काँग्रेसप्रणित संपुआने जातीय हिसा रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याचा शेवटपर्यंत प्रतत्न केला होता. मात्र हे विधेयक सभागृहात चर्चेसाठी कधीच आले नाही. या कायद्याला विरोधकांनी राज्याच्या अधिकारावर आक्रमण करत असल्याचा आरोप करत विरोध केला.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी संपुआ सरकारला मोठा पेचचा सामना करावा लागला. विरोधी पक्षाने राज्यसभेत जातीय हिंसाचार विधेयक मंजूर करण्यास विरोध केला. भाजप, समाजवादी पार्टी, माकपसह अण्णा द्रमुक आणि द्रमुक पक्षांनीही विरोध केला. राज्यसभा उपाध्यक्ष पी.जे. कुरियन यांनी “सभागृहाची भावना” लक्षात घेता जातीय हिंसाचार प्रतिबंध (विधी, न्याय व दुरुस्ती) विधेयक २०१४ स्थगित केले. त्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदेंनी मसुद्यात थोडा बदल केला. त्यानंतर दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या वादग्रस्त जातीय हिंसाचार प्रतिबंधक विधेयकास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

एखाद्या ठिकाणी जातीय हिंसाचाराचा उद्रेक झाल्यास त्याला आटोक्यात आणण्यासाठी राज्य सरकारशी सल्लामसलत न करता त्या ठिकाणी केंद्रीय निमलष्करी दलाच्या तुकडय़ा पाठविण्याचा एकतर्फी अधिकार या विधेयकाद्वारे केंद्र सरकारला मिळणार होता. परंतु भाजपखेरीज पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी तसेच तामीळनाडूच्या मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांनी त्यास कडाडून विरोध दर्शविल्यानंतर या विधेयकात सुधारणा करण्यात आल्या. सुधारित तरतुदीनुसार, जातीय हिंसाचाराचा उद्रेक झाल्यानंतर तो आटोक्यात आणण्यासाठी सशस्त्र दले तैनात करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारची मदत संबंधित राज्य सरकारला हवी असेल तर राज्य तशी विनंती केंद्रास करू शकेल.

विधेयकामुळे देशाच्या जातीय सलोख्यास धोका उत्पन्न होण्याची भीती व्यक्त करत विधेयकास भाजपने विरोध केला.

मुझफ्फरनगर दंगलीनंतर प्रस्तावित कायदा परत आला आणि ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या या जातीय दंगलीत ६० लोकांचा जीव गेला होता तर ४० हजार लोक विस्थापित झाले होते.