श्रीनगर - जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपी पक्षाच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांची नजरकैदेतून सुटका झाल्यानंतर राजकीय घडामोडींनी वेग घेतला आहे. मागील १४ महिन्यांपासून त्या घरीच नजरकैदेत होत्या. अनुच्छेद ३७० आणि गुपकर घोषणा संबंधी महत्त्वाची सर्वपक्षीय बैठक नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांच्या निवासस्थानी झाली. राज्यातील सर्व बड्या नेत्यांनी या बैठकीत सहभाग घेतला होता.
मागील वर्षी ५ ऑगस्टला जम्मू काश्मीर राज्याची स्वायत्तता केंद्र सरकारने काढून घेतली. तसेच राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३७० रद्दबातल ठरवले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी काश्मिरातील सर्व पक्षांनी एक बैठक घेतली होती. तेथे काश्मीरची स्वायत्तता परत मिळवण्यासाठी महत्त्वाची गुपकर घोषणा झाली होती. मात्र, त्यानंतर थोड्याच दिवसात राज्यातील सर्व बड्या नेत्यांना अटक करण्यात आली होती.
आज झालेल्या बैठकीनंतर फारुख अब्दुल्ला म्हणाले, 'या गठबंधनला आम्ही पिपल्स फॉर गुपकर डिक्लेरेशन असे नाव दिले आहे. जम्मू काश्मीर आणि लडाखपासून हिरावून घेतलेले सर्व अधिकार आम्हाला माघारी मिळाले पाहिजे. ५ ऑगस्ट २०१९ पूर्वी राज्यातील नागरिकांना जे अधिकार मिळत होते, ते पुन्हा माघारी मिळालया हवे, असे ते म्हणाले. आम्ही काही दिवसांनी पुन्हा चर्चा करणार आहोत. त्यात पुढे उचलण्यात येणाऱ्या पावलांबद्दल माहिती देण्यात येईल, असेही अब्दुल्ला म्हणाले.
मेहबूबा मुफ्ती यांनींही परवा एक ऑडिओ संदेश जारी केला होता. 'काळ्या दिवशी घेतलेल्या काळ्या निर्णयाचा नजरकैदेत असताना माझ्या मनावर परिणाम झाला. अनेक काश्मिरींच्या भावना माझ्यासारख्याच असतील. त्या दिवशी (५ऑगस्ट २०१९) आमच्यावर टाकलेला दरोडा आणि मानहाणी कोणीही विसरणार नाही', असे त्या म्हणाल्या. मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय बेकायदेशीर आणि लोकशाही विरोधी होता. हा निर्णय मागे घेण्यासाठी काश्मिरी जनता मिळून लढा देईल. हे काम सोप असणार नाही. मात्र, निर्धाराने आम्ही प्रयत्न करू, असे मुफ्ती म्हणाल्या होत्या.
