आंंध्र प्रदेशमध्ये चार वर्षांत तीन राजधानींची घोषणा, सरकारच्या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरुच

Four Years for Three Capitals Announcement in AP : वायएस जगन मोहन रेड्डी सरकारने केलेल्या तीन राजधान्यांच्या घोषणेला आज चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सरकारच्या दडपशाही धोरणामुळं विभागलेल्या राजधानी भागातील शेतकऱ्यांनी घोषणेच्या दुसऱ्या दिवशीपासून आंदोलन सुरू केलं.

Four Years for Three Capitals Announcement in AP : 17 डिसेंबर 2019 रोजी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी विकासाच्या विकेंद्रीकरणाच्या नावाखाली तीन राजधान्यांचा प्रस्ताव मांडला. त्यापूर्वी एखाद्या राज्याच्या तीन राजधान्या असणे चुकीचे आहे, ही कल्पना त्यांनी समोर आणली होती. विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी अमरावतीला राजधानी म्हणून पाठिंबा दिला. इथे घर बांधले तरी राजधानी कुठेही हलवणार नाही, असा विश्वास निवडणुकीपूर्वी लोकांना दिला. मात्र, सत्ता हाती आल्यानंतर लगेचच त्यांनी जनतेच्या विरोधातील निर्णय घेण्यास सुरुवात केली.

• महिलांनी केलं नेतृत्व : मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या फसवणुकीचा निषेध करण्यासाठी राजधानीतील शेतकऱ्यांनी आवाज उठवला. विविध सार्वजनिक संघटना, विचारवंत, विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी त्यांना पाठिंबा दिला. तीन राजधान्यांच्या निर्णयामुळं संतप्त झालेले 247 शेतकरी आणि शेतमजूर संपावर गेले. पोलिसांच्या लाठीचार्ज आणि हिंसाचाराला तोंड देत, महिलांनी अमरावतीच्या आंदोलनाचं नेतृत्व केलं.

720 हून अधिक गुन्हे दाखल : अशा प्रकारे आंदोलनाचा झेंडा खाली न ठेवता राजधानी खेड्यातील जनता आणि शेतकऱ्यांनी अमरावतीच्या रक्षणासाठी सुरू केलेला संघर्ष चार वर्षांपासून सुरू आहे. या आंदोलनात सहभागी असलेल्या सुमारे 3 हजार शेतकरी, महिला, शेतमजूर आणि कार्यकर्त्यांवर 720 हून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, सरकारच्या दडपशाहीला आणि पोलिसांच्या क्रूरतेला न घाबरता ते खंबीरपणे उभे राहिले.

मार्गात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न : राजधानीतील शेतकऱ्यांनी 12 सप्टेंबर 2022 पासून श्रीकाकुलम जिल्ह्यातील अरसावल्ली येथे पदयात्रा सुरू केली. यावेळी वायसीपीचे नेत्यांनी त्यांच्या मार्गात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. वायसीपी नेत्यांनी 'राजधानीतील शेतकरी त्यांच्या प्रदेशात कसेच येता, आलेच तर बघून घेऊ' म्हणत धमकी दिली. प्रतिकूल परिस्थितीमुळं शेतकऱ्यांनी रामचंद्रपुरममध्येच आंदोलन थांबवले. मात्र, तरीदेखील शेतकऱ्यांनी आपलं म्हणणं मांडलं.

चौकशी सुरू : अद्यापही राजधानीतील शेतकऱ्यांचं हे आंदोलन सुरूच असून यासंदर्भातील न्यायालयात कायदेशीर लढाई सुरू आहे. मार्च 2022 मध्ये, उच्च न्यायालयानं स्पष्ट निर्णय दिला की, अमरावती ही राज्याची एकमेव राजधानी म्हणून सुरू ठेवावी. या निकालाविरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथे या प्रकरणाचा तपास सुरू असतानाच सीएम कॅम्प ऑफिस आणि विविध विभागांची कार्यालयं दोड्डीदारी विशाखापट्टणम येथे हलवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या प्रयत्नांना रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाची सध्या चौकशी सुरू आहे.

हेही वाचा -

1. "लुक आउट नोटीस न्यायालयाचा अवमान आहे की नाही?", मार्गदर्शी प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा सीआयडीला सवाल