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शपथ लेते ही उत्तराखंड HC से SC जाने वाले दूसरे जज बनेंगे जस्टिस धूलिया, कॉलेजियम ने दी नाम को मंजूरी

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Published : May 5, 2022, 10:56 PM IST

Chief Justice of Supreme Court
जस्टिम सुधांशु धुलिया बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज

चीफ जस्टिस की अगुवाई वाले पांच जजों के कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को भेजी सिफारिश में गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया और गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस जमशेद बी परदीवाला को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्त करने पर अपनी सहमति जताई है.

नैनीताल: सुप्रीम कोर्ट को दो नए जज मिलने जा रहे हैं. चीफ जस्टिस की अगुवाई वाले पांच जजों के कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को भेजी सिफारिश में गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया और गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस जमशेद बी परदीवाला को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्त करने पर अपनी सहमति जताई है. जस्टिस धूलिया के शपथ लेते ही वो उत्तराखंड हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आने वाले दूसरे जज बन जाएंगे.

कॉलेजियम में CJI एनवी रमणा की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम में जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस खानविलकर, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नागेश्वर राव हैं. सुधांशु धूलिया मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं और वह उत्तराखंड हाईकोर्ट के भी न्यायाधीश रह चुके हैं.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 32 न्यायाधीश हैं, वर्तमान में 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में से 2 रिक्तियां हैं. हालांकि, कोर्ट जल्द ही और रिक्तियों को भरने के लिए तैयार है. क्योंकि 10 मई और 7 जून को जस्टिस विनीत सरन और एल नागेश्वर राव की सेवानिवृत्त हो रहे हैं.

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कौन है जस्टिस धूलिया: जस्टिस धूलिया का जन्म 10 अगस्त 1960 को लैंसडाउन, पौड़ी गढ़वाल में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून और इलाहाबाद में हुई थी. वह सैनिक स्कूल, लखनऊ के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लॉ में स्नातक किया है.

न्यायमूर्ति धूलिया 1986 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बार में शामिल हुए और 2000 में इसके गठन पर अपने गृह राज्य उत्तराखंड में स्थानांतरित हो गए. वह उत्तराखंड उच्च न्यायालय में पहले मुख्य स्थायी वकील थे और बाद में उत्तराखंड राज्य के लिए एक अतिरिक्त महाधिवक्ता थे. उन्हें 2004 में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था.

वहीं, नवंबर 2008 में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जस्टिस धूलिया पदोन्नत किया गया था और बाद में 10 जनवरी 2021 को असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने.

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