मसूरीः आखिरकार शिफन कोर्ट (shifan court) से बेघर परिवारों की विस्थापन के लिए जमीन मुहैया कराने की मांग पूरी होती नजर आ रही है. नगर पालिका अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती ने विस्थापन के लिए 50-50 गज की जमीन देने का आश्वासन दिया है. जिसके बाद बेघर परिवारों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है.
बता दें कि शिफन कोर्ट आवासहीन निर्बल मजदूर वर्ग एवं अनुसूचित जाति संघर्ष समिति के बैनर तले शिफन कोर्ट से बेघर 84 परिवार विस्थापन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे थे. सभी लोग नगर पालिका प्रांगण में डटे हुए थे. उनके प्रदर्शन को देखते हुए शनिवार देर शाम अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती ने सभासदों और संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. जिसमें निर्णय लिया गया कि जल्द नगर पालिका प्रशासन बोर्ड बैठक में 84 बेघर परिवारों को 50-50 गज जमीन मुहैया कराएगा. जिसका प्रस्ताव जल्द शासन को भेजा जाएगा.
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सभासद गीता कुमाईं ने बताया कि अधिशासी अधिकारी की ओर से सकारात्मक वार्ता कर शिफन कोर्ट के बेघर लोगों को विस्थापित करने के लिए 50-50 गज जमीन देने की बात कही है. जिसके तहत अगामी बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाया जाएगा और उसे पास कराकर शासन को भेजा जाएगा.
उन्होंने कहा कि शासन स्तर से कार्रवाई होने के बाद शिफन कोर्ट के बेघर लोगों को जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी. साथ ही कहा कि शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोग बीते डेढ़ सालों से बिना आवास के गुजर बसर कर रहे हैं. ऐसे में सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वो बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएं. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तय किया कि यदि किरायेदारी की रसीद नहीं कटी और बोर्ड बैठक कर 50-50 गज भूमि शिफनकोट से बेघर किए गए मजदूरों को आवंटित करने हेतु शासन को प्रस्ताव नहीं भेजा गया तो 15 दिन बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
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वहीं, अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती ने कहा कि पालिका प्रशासन शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों की समस्या को देखते हुए जल्द जमीन दिए जाने के प्रस्ताव को लेकर आएगी. बोर्ड में पास होने के बाद प्रस्ताव को शासन को भेजा जाएगा. इस मौके पर पालिका सभासद गीता कुमाईं, प्रताप पंवार, दर्शन रावत, कुलदीप रौछेला, नंदलाल सोनकर, जसवीर कौर, मनीषा खरोला, राज्य आंदोलनकारी कमल भंडारी, समिति अध्यक्ष संजय टम्टा, राजेंद्र सेमवाल, बिल्लू वाल्मीकि, संपत लाल समेत कई लोग मौजूद रहे.
