मसूरी: पालिका प्रशासन मसूरी शिफन कोर्ट के प्रभावित 84 परिवारों को विस्थापित करने का मन मना रही है. इसके लिए प्रशासन सभी प्रभावितों के लिए नए आशियाने की तलाश कर रही है. अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती ने टिहरी-मसूरी बाईपास पर लक्ष्मण पुरी के पास आईडीएच बिल्डिंग का निरीक्षण कर वहां पर रह रहे लोगों का सत्यापन किया. साथ ही कमरों की नंबरिंग की गई व कमरों में रह रहे लोगों का विवरण दर्ज किया गया.
अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती ने बताया कि साल 2018 की शिफन कोर्ट में आई आपदा के बाद वहां के प्रभावित लोगों को टिहरी बाईपास रोड पर निर्माणाधीन बिल्डिंग में स्थाई रूप से शिफ्ट किया गया था. आशुतोष सती ने बताया कि अगर सरकार शिफन कोर्ट के 84 प्रभावित परिवारों को स्थापित करने की योजना बनाती है तो उनके लिए खाली स्थानों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है.
हालांकि, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि परमवीर खरोला ने इसका विरोध किया है. उनका कहना है कि आईडीएच बिल्डिंग में 40 फ्लैट हैं. यहां पर पहले से ही कई गरीब और आपदा पीड़ित लोग निवास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि शासन द्वारा यहां के लोगों को हटाने का प्रयास किया जाएगा. उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा.
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उन्होंने कहा कि किसी का घर उजाड़ कर दूसरों का घर बसाया जाना न्याय उचित नहीं है. ऐसे में सरकार द्वारा 84 प्रभावित परिवारों को अन्य स्थान पर विस्थापित किया जाना चाहिए.
