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निराश्रित गौवंश संरक्षण के लिए पहली बार हुई हाई लेवल कमेटी की मीटिंग, जानें क्या लिए निर्णय

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 9, 2023, 5:23 PM IST

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Meeting organized for destitute cattle देहरादून में आवारा पशुओं के लिए कांजी हाउस की स्थापना और संचालन को लेकर बैठक आयोजित की गई. मीटिंग में सड़कों पर घूमने वाली गायों को चिन्हित करने और गौशालाओं का निर्माण कराने की बात कही गई है. पढ़ें पूरी खबर..

देहरादून: प्रदेश के तमाम क्षेत्रों की सड़कों पर आवारा पशु घूमते नजर आते हैं. जिससे कई बार राहगीर सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं. ऐसे में आवारा पशुओं को ठिकाना देने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विधानसभा में पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज, शहरी विकास मंत्री डॉ. प्रेमचन्द्र अग्रवाल और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने निराश्रित पशुओं के लिए कांजी हाउस की स्थापना और संचालन को लेकर बैठक आयोजित की.

सड़कों पर घूमने वाली गायों को किया जाएगा चिन्हित: कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि गौवंश की रक्षा और निराश्रित गौवंश को सुरक्षित और बेहतर ठिकाना दिए जाने के लिए तमाम सुझाव मिले हैं. जिस पर अमल करना सरकार की प्राथमिकता है. प्रदेश की सड़कों पर घूमने वाली गायों को चिन्हित कर मौजूद गौसदनों में रखा जाएगा. साथ ही जिन क्षेत्रों में गौशालाएं मौजूद नहीं हैं, उन क्षेत्रों में निराश्रित गौवंश संरक्षण के लिए गौशालाओं का निर्माण जल्द से जल्द किया जाएगा.

जिलाधिकारियों को जमीन चिन्हित करने की दी गई जिम्मेदारी: शहरी विकास मंत्री डॉ. प्रेमचन्द्र अग्रवाल ने कहा कि सनातन संस्कृति में गौ, गंगा, गणेश और गायत्री का एक महत्वपूर्ण स्थान है. लिहाजा, गौवंश के नुकसान को रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. जिसके तहत निराश्रित गौवंश को गौसदनों में लाने के लिए जिलाधिकारियों को गौसदनों के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करने की जिम्मेदारी दी गई है. साथ ही गौवंश के संरक्षण के लिए अन्य मदों से भी धनराशि का प्रावधान किया जाए.

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राज्य में करीब 17 हजार 500 निराश्रित गौवंश मौजूद: पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य में करीब 17 हजार 500 निराश्रित गौवंश मौजूद हैं. जिनके संरक्षण के लिए पहली बार राज्य के तीन कैबिनेट मंत्रियों की हाई लेवल कमेटी की बैठक की गई. ऐसे में अगले 6 महीने में निराश्रित गौवंश के संरक्षण को लेकर गौशालाओं का निर्माण और उनकी क्षति को रोकने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास किए जाएंगे.

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