देहरादूनः दून नगर निगम प्रशासन को ज्यादा से ज्यादा हाउस टैक्स जमा (Dehradun Nagar nigam House tax) करने का प्रयास कर रहा है. इससे पहले हाउस टैक्स में 20 प्रतिशत की छूट के साथ 30 नवंबर तक का समय दिया था, लेकिन करदाताओं को निगम ने एक फिर इसी छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करने के लिए एक महीना का समय दिया है. अब कारदाता 31 दिसंबर तक टैक्स जमा करा सकेंगे. निगम को उम्मीद है कि इस अवधि में लोग बड़ी मात्रा में हाउस टैक्स जमा कराएंगे. वहीं, निगम जीआईएस मैपिंग के जरिए भवनों को चिह्नित कर रहा है.
अब जिन करदाताओं ने अब तक सेल्फ अससेमेंट फार्म नहीं भरे हैं, वो सभी समय से प्रक्रिया पूरी कर लें, नहीं तो ऐसे भवन मालिकों को एकमुश्त टैक्स राशि जमा करनी होगी. निगम प्रशासन की ओर से ऐसे भवनों को चिह्नित करने के लिए इन दिनों वार्डों में जीआईएस मैपिंग यानी जियोग्राफिक इनफॉर्मेशन सिस्टम (GIS Mapping) का काम चल रहा है. ताकि हाउस टैक्स (house tax) जमा नहीं कर रहे भवन मालिक चिह्नित किए जा सके. इसके बाद इन लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे. वर्तमान में कौलागढ़, माता मंदिर और धर्मपुर में जीआईएस मैपिंग के जरिए भवनों को चिह्नित करने का काम किया जा रहा है.
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देहरादून नगर निगम ₹50 का रखा लक्ष्यः बता दें कि दून नगर निगम (Dehradun Municipal Corporation) 8 महीने में केवल 40 प्रतिशत लक्ष्य ही हासिल कर पाया है. ऐसे में निगम बाकी चार महीनों में अपने ₹50 करोड़ के लक्ष्य के आसपास रहना चाहता है. नगर निगम ने इस साल 50 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स जमा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी तक केवल 20 करोड़ ही टैक्स जमा हो पाया है.
वहीं, नगर निगम ने 2016 से भवन मालिकों के लिए सेल्फ एसेसमेंट की प्रक्रिया शुरू की थी. इसके तहत फार्म भर के मालिकों को अपने भवन के बारे में जानकारी देनी होती है, लेकिन अभी भी कई भवनों का टैक्स जमा होना बाकी है. ऐसे भवन चिह्नित करने के लिए वार्डों में जीआईएस मैपिंग (GIS mapping of building in dehradun) का काम चल रहा है. ताकि हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे भवन मालिक चिह्नित किए जा सके. इसके बाद इन लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे.
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नगर निगम को मिला करीब ₹20 करोड़ का टैक्सः नगर आयुक्त अभिषेक रुहेला ने बताया कि हाउस टैक्स की 20 प्रतिशत की छूट एक महीने के लिए बढ़ाया गया है तो 31 दिसंबर तक छूट का समय है. अभी तक 20 करोड़ के करीब टैक्स जमा हो चुका है. उम्मीद है कि उस छूट का लाभ उठाते हुए शहर के नागरिक हाउस टैक्स जमा कराएंगे. जिससे नगर के विकास में भी पूरा सहयोग मिलेगा.
टैक्स जमा करने के लिए कैंप और ऑनलाइन सेवा भी शुरू कर दी गई है तो इससे भी टैक्स वसूली में इजाफा हुआ है. उन्होंने बताया कि शासन की ओर से निर्णय लिया गया है कि स्थानीय निकायों में जो संपत्ति है, उनकी जीएसआई मैपिंग कराई जाए. यह कार्य कौलागढ़ से शुरू हुआ था और अभी माता मंदिर साथ ही धर्मपुर क्षेत्र में हो रहा है. उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी किया जाए.
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उनका कहना है कि इससे लाभ होगा कि जो परिसंपत्तियां है, उनका एक आंकड़ा नगर निगम के पास आएगा. अन्य विभाग जो भी इसका उपयोग करना चाहे, उनके लिए भी एक आंकड़ा होगा. इससे शहर की वर्तमान स्थिति क्या है? उसका आकलन करके आगे नीतियां निर्धारित करने में निगम और सभी विभागों को मदद मिलेगी.
