सागर: दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने लंबित प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई के उद्देश्य से जिला और तहसील के वकीलों को 25 केस चिह्नित कर रोजाना सुनवाई के लिए कहा है. वकीलों का कहना है कि इस फैसले के चलते पक्षकारों और वकीलों को काफी परेशानियां आ रही है. इसलिए इस फैसले में सुधार किए जाने और वकीलों का पक्षकारों को नए सिरे से सुनवाई की व्यवस्था को लेकर हड़ताल की गई है. सागर जिला अधिवक्ता संघ का कहना है कि इस व्यवस्था से न्याय नहीं मिल रहा है, बल्कि केसों का निपटारा हो रहा है. हम मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात कर अपने सुझाव पेश करेंगे. वकील और पक्षकारों की सुविधा के लिहाज से इस आदेश में संशोधन की मांग करेंगे.
क्या कहना है सागर जिला अधिवक्ता संघ का: सागर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अंकलेश्वर दुबे का कहना है कि "हम लोग अपनी मांगों को लेकर एक हफ्ते की हड़ताल पर गए हैं. हमारी मुख्य मांग है कि जिला और तहसील के अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय द्वारा 25 केस चिह्नित कर रोजाना सुनवाई की व्यवस्था की है. इस व्यवस्था से वकीलों और पक्षकारों को काफी परेशानी हो रही है. प्रदेश के सभी जिला और तहसील के अधिवक्ता संघों ने यह मांग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष रखी है कि वह अपना आदेश वापस ले."
अधिवक्ता संघ का कहना है कि हम शीघ्र सुनवाई के पक्ष में हैं और शीघ्र सुनवाई होना भी चाहिए. लेकिन रोज-रोज एक ही केस की पैरवी होना और बाकी केस की पैरवी ना हो पाने से दिक्कत हो रही है. वकीलों की अपने परिवार भी हैं, त्योहार भी हैं. छुट्टियां भी हैं. वह कैसे तैयारी कर पाएंगे पक्षकार भी रोज न्यायालय में आएगा, रोज फीस देगा. इन हालातों में बहुत सारी अड़चनों का सामना पक्षकारों और अधिवक्ताओं को जिला और तहसील न्यायालयों में करना पड़ रहा है." जिला अधिवक्ता संघ सागर के अलावा दमोह, रतलाम और भोपाल सभी संघों ने यह निर्णय लिया है कि हम लोग इस आदेश के विरुद्ध एक हफ्ते की हड़ताल पर रहेंगे.
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जिला शासकीय अभियोजक ने क्या कहा: इस मामले में राज्य सरकार के प्रतिनिधि शासकीय जिला अभियोजक रामअवतार तिवारी का कहना है कि मध्य प्रदेश जिला एवं तहसील स्तर पर हाईकोर्ट के आदेश से अधिवक्ता में भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई है. जिला अधिवक्ता संघ सागर ने भी 1 सप्ताह तक अपने कार्य और व्यवसाय के प्रति न्यायालय में उपस्थिति से अपने आप को अलग रखा है. मैं मध्यप्रदेश शासन काल लोक अभियोजक होने और जिला में बड़ा दायित्व होने के नाते सारे अधिवक्ताओं से आग्रह करता हूं. मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि जिला अधिवक्ता संघ सागर निश्चित रूप से नेतृत्व करेगा. हाई कोर्ट जाकर मुख्य न्यायाधीश से सौहार्दपूर्ण चर्चा कर एक रास्ता निकालेगा, ताकि वकीलों का भ्रम दूर हो और न्यायालय सुचारू व्यवस्था से चल सके."
