अलीराजपुर। जिले के लक्ष्मणी गांव में महिलाओं के अधिकारों और संरक्षण से संबंधित कानून और महिलाओं के हितों के बारे में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. शिविर मे रिसोर्स पर्सन अधिवक्ता धर्मेन्द्रा ओझा द्वारा उपस्थित महिलाओं को शोषण के खिलाफ मिले कानूनी उपायों के साथ-साथ महिलाओं के खिलाफ विभिन्न अपराध जैसे दहेज प्रताड़ना, दहेज मृत्यु, घरेलू हिंसा, बलात्कार, अपहरण आदि के विरूद्ध कठोर सजा और भरण-पोषण कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी गई.
कार्यक्रम में रवि झारोला अपर जिला न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय महिला आयोग के उद्देश्य-कार्य, महिलाओं के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्यों, निःशुल्क विधिक सहायता, महिलाओ का संपत्ति में अधिकार, पाॅक्सो अधिनियम के प्रावधान, गुड टच-बेड टच की समझाइश, पीडित प्रतिकार योजना के लाभ, महिलाओं के संबंध में श्रम विधि, लिंग परीक्षण प्रतिबंधित, महिलाओं के गिरफ्तारी पर प्राप्त अधिकार आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कानून के सामने सभी समान हैं. लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है. श्रम कानूनों में महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम कराया जाना है. प्रतिबंधित होकर उन्हें मातृत्व और समान कार्य के लिये समान पारिश्रमिक का अधिकार प्राप्त है.
सचिव ने यह भी बताया कि किसी अपराध के संबंध में एक महिला की गिरफ्तारी और तलाशी केवल महिला पुलिसकर्मी ही कर सकती है. सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है. गिरफ्तारी पर कारण, परिजन को सूचना, वकील से परामर्श आदि उपलब्ध कराना पुलिस का दायित्व है. मौजूद महिलाओं को वैकल्पिक समाधान जैसे लोक अदालत व मीडिएशन के लाभ बताकर पारिवारिक विवाद में इन विकल्प को अपनाने की समझाइश भी दी गई. शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग से सुमित्रा खोडे एवं विजय सोलंकी द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी. आयुर्वेदिक डाॅक्टर वरूण सराफ ने कोरोना के लक्षण व बचाव के बारे में बताते हुए स्क्रीनिंग की गई. कार्यक्रम में आने वालों को प्राधिकरण की ओर से निःशुल्क मास्क वितरण कर सेनेटाइज भी किया.
