दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने हिमाचल के सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को हरी झंडी दे दी है. मोदी कैबिनेट के इस फैसले के बाद हाटी समुदाय की दशकों पुरानी मांग पूरी हुई है. बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. अनुराग ठाकुर ने कहा कि सिरमौर के हाटी समुदाय की ये मांग 50 सालों से भी अधिक पुरानी है. सिरमौर के साथ लगते उत्तराखंड के जौनसार इलाके में एक जैसी संस्कृति, बोली होने पर वहां के लोगों को जनजातीय दर्जा हासिल है. हाटी समुदाय के लोगों की भी लंबे समय से मांग थी कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए. आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस मांग को मान लिया है और ये एक ऐतिहासिक (hati community in himachal) फैसला है.
वहीं, हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल कर हाटी समुदाय को बधाई दी है. उन्होंने लिखा कि 'केंद्रीय कैबिनेट द्वारा हिमाचल के जिला सिरमौर के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मंजूरी प्रदान करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी माननीय गृहमंत्री श्री Amit Shah जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष J.P.Nadda जी का बहुत बहुत धन्यवाद' हाटी समुदाय के लोगों को हार्दिक बधाई'.
इसके साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने भी सोशल मीडिया हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ने भी हाटी समुदाय के लोगों को बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बधाई सिरमौर! हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जिला सिरमौर में रहने वाले हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा प्रदान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई. इस फैसले से डेढ़ लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे. मेरे हाटी भाइयों और बहनों की यह मांग पांच दशक से लंबित थी, जिसे आज प्रधानमंत्री जी एवं केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पूर्ण किया गया. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल का हार्दिक आभार और हाटी समुदाय के सभी भाई और बहनों को विशेष बधाई.'
दरअसल हिमाचल के सिरमौर जिले का गिरिपार इलाका और उत्तराखंड का जौनसार बावर क्षेत्र भौगलिक परिस्थितियां एक समान है. उत्तराखंड के जौसार बावर इलाके को 60 के दशक में ही जनजातीय इलाके का दर्जा मिल गया था लेकिन हिमाचल के हाटी समुदाय की ये मांग पिछले करीब 6 दशक से अधूरी थी. जनजातीय दर्जे की मांग को लेकर हाटी समुदाय लंबे वक्त से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है. वहीं, अब हाटी समुदाय के हक में फैसला आते ही सिरमौर में लोग नाटियों पर खूब झूमे.
करीब 3 लाख की आबादी होगी लाभान्वित- करीब 60 साल बाद हाटी समुदाय की ये मांग पूरी हुई है. ऐसे में इस फैसले को ऐतिहासिक बताया जा रहा है. दरअसल इस फैसले से गिरिपार की करीब 3 लाख की आबादी लाभान्वित होगी. अनुसूचित जाति का दर्जा मिलने के बाद इस क्षेत्र को आरक्षण से लेकर केंद्रीय योजनाओं का फंड, नौकरियों में आरक्षण जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी. कुल मिलाकर दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाले इलाके का कायाकल्प करने के लिहाज से ये बड़ा फैसला साबित हो सकता है.
चुनाव साल में मास्टरस्ट्रोक- इस फैसले से गिरिपार के लोगों को तो फायदा होगा ही, लेकिन इस फैसले का सियासी फायदा बीजेपी को भी मिल सकता है. केंद्र और राज्य में इस वक्त बीजेपी की सरकार है. पिछले करीब 60 साल से लंबित पड़ी मांग को बीजेपी ने चुनावी साल में अंजाम तक पहुंचा दिया है. सिरमौर जिले की सभी 5 सीटों पर हाटी समुदाय के लोग रहते हैं. इस समय हाटी समुदाय की करीब 3 लाख की आबादी सिरमौर जिले में रहती है. ऐसे में सियासी जानकार चुनावी साल में केंद्र सरकार के इस फैसले को मास्टरस्ट्रोक बता रहे हैं.
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