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धान खरीदी: टोकन के लिए भूखे-प्यासे इंतजार करते रहे किसान, बदइंतजामी पर फूटा गुस्सा

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Published : Nov 27, 2020, 3:48 PM IST

Updated : Nov 27, 2020, 10:52 PM IST

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टोकन वितरण व्यवस्था से नाराज किसान

17:44 November 27

महासमुंद : कागजों में किसानों का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज, टोकन का पता नहीं

महासमुंद में किसानों को टोकन नहीं मिला

महासमुंद : जिले में किसानों को टोकन वितरण नहीं किया गया. बल्कि सिर्फ कागजों में किसानों का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज किया जा रहा है. किसानों का कहना है कि सोसाइटी में अव्यवस्था का आलम है. 

17:22 November 27

किसान टोकन के लिए भूखे-प्यासे इंतजार करते रहे, अन्नदाता निराश

अन्नदाता निराश

कवर्धा : पंडरिया में टोकन लेने के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुंचे. अफसरों ने किसानों को तकनीकि खराबी की वजह से किसानों को टोकन नहीं मिल पा रहा है. टोकन नहीं मिलने से किसान भूखे-प्यासे इंतजार करते रहे. इस दौरान अन्नदाता निराश नजर आए. 

16:50 November 27

गरियाबंद : धान खरीदी केंद्र खोले जाने की मांग को लेकर किसानों का हल्लाबोल, किया चक्काजाम

गरियाबंद में विरोध प्रदर्शन

गरियाबंद : धान खरीदी केंद्र के आदेश को निरस्त करने पर गुस्साए किसानों ने मैनपाट के गौराघान में चक्काजाम कर दिया. यहां देहारगुडा, छिदोला, गोपालपुर के किसान चक्काजाम में शामिल हुए हैं. किसान धान खरीदी केंद्र खोले जाने की मांग कर रहे हैं. 

15:09 November 27

टोकन वितरण समस्या को लेकर किसान सड़क पर उतर आए हैं. टोकन नहीं मिलने से नाराज किसानों ने मैनपाट के गौराघान में चक्काजाम कर दिया है.

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टोकन वितरण व्यवस्था से नाराज किसान

छत्तीसगढ़/रायपुर : 1 दिसंबर से होनी वाली धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ में किसानों को टोकन बांटे जा रहे हैं लेकिन कई स्थानों से बदइंतजामी और किसानों की नाराजगी की खबरें मिल रही हैं. कई जगह किसान टोकन नहीं मिलने से नाराज हैं. महासमुंद के किसान टोकन समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके आलावा गरियाबंद के किसान भी घंटों इंतजार के बाद टोकन नहीं मिलने से सड़क पर उतर आए हैं.

महासमुंद में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के कारण किसानों को टोकन नहीं मिला. इस कारण टोकन को किसानों में ऑफलाइन तरीके से वितरण किया जाने लगा. इससे सेंटर में किसानों की लंबी लाइन लग गई और किसानों को टोकन भी नहीं मिला. इस कारण किसानों का गुस्सा फूट पड़ा. 

छत्तीसगढ़/गरियाबंद  : ऐसा ही कुछ हाल गरियाबंद का भी था. धान खरीदी केंद्र के आदेश को निरस्त करने पर गुस्साए किसानों ने मैनपाट के गौराघान में चक्काजाम कर दिया. यहां देहारगुडा, छिदोला, गोपालपुर के किसान चक्काजाम में शामिल हुए हैं.  यहां सैकड़ों की संख्या में किसान इक्ट्ठा हुए हैं. मौके पर पुलिस प्रशासन और राजस्व अधिकारी मौजूद हैं. 

छत्तीसगढ़/ बिलासपुर :  पेंड्रा में लंबे इंतजार के बाद किसानों को टोकन नहीं मिला है. किसान सुबह से लाइन में खड़े होकर टोकन वितरण का इंतजार कर रहे थे लेकिन टोकन वितरण के लिए कोई अधिकारी, कर्मचारी मौजूद ही नहीं थे. इससे भी किसानों के बीच असंतोष नजर आया.

छत्तीसगढ़ में एक दिसंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है. इसे लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. धान खरीदी के लिए आज से टोकन वितरण शुरू हो गया है. धान खरीदी के लिए टोकन अधिकतम एक सप्ताह तक के लिए दिए जाएंगे. बुधवार को इसके संबंध में की गई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

रकबे में हुई बढ़ोतरी  

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि प्रदेश में इस बार 2 लाख 49 हजार नए किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है. किसानों का पंजीयन बढ़ने के साथ ही खेती के रकबे में बढ़ोतरी हुई है.

तैयारियों के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देश  

⦁ छत्तीसगढ़ में धान बेचने वाले किसानों की संख्या के साथ रकबा भी बढ़ाया गया है.

⦁ किसानों की सुविधा के लिए राज्य में लगभग 260 नवीन धान उपार्जन केन्द्र खोले गए हैं.

⦁ इन केन्द्रों में चबूतरा निर्माण सहित खरीदी केन्द्र के चारों तरफ सुरक्षा के लिए घेरा की व्यवस्था.

⦁ ड्रेनेज सिस्टम, बारदाना, तालपतरी, कांटा-बांट सत्यापन, मास्चर मीटर, बोर्ड लगाने का कार्य पूरा करने के निर्देश.

⦁ राज्य के खरीदी केन्द्रों में दो चरणों में 7 हजार 620 चबूतरों का निर्माण कराने की स्वीकृति दी गई है.

⦁ जिन जिलों में चबूतरा निर्माण का कार्य पूर्ण नही हो पाया हैं. वे 30 नवंबर तक निर्माण कार्य पूरा कराएं.

⦁ राज्य में गिरदावरी के बाद प्रविष्टि का कार्य 10 नवंबर को समाप्त हो चुका है.

⦁ गिरदावरी के संबंध में किसी भी जिले से कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है.

⦁ 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरु होने के बाद रकबे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा.

⦁ रकबे में कोई परिवर्तन या संशोधन की जरूरत हो, उसे 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाए.

⦁ एक दिसंबर के बाद साफ्टवेयर को लॉक कर दिया जाएगा.

⦁ गिरदावरी के कार्य में अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों की जिम्मेदारी तय की जाएगी.

अवैध धान परिवहन पर कार्रवाई के आदेश  

राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अवधि में बिना अनुमति के अन्य राज्यों से धान आयात को रोकने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और संबंधित विभाग को सौंपी गई है. कोचिए अन्य सीमावर्ती राज्यों से धान लाकर यहां बेचते हैं. इसे रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों के सीमा से लगे 3-3 खरीदी केन्द्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए है. चार पहिया वाहनों के अलावा बाइक की चेक पोस्ट पर जांच और अवैध धान परिवहन करते पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

Last Updated :Nov 27, 2020, 10:52 PM IST
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