पटनाः बिहार विधानमंडल के बजट सत्र (Bihar Legislature Budget Session) का आज अंतिम दिन है और आज भी विपक्षी विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया. महंगाई और बढ़ते अपराध को लेकर आरजेडी सदस्यों ने सरकार पर जमकर निशाना साधा. प्रदर्शन कर रहे आरजेडी विधायक मुकेश रोशन (MLA Mukesh Roshan) ने कहा कि अपराध की घटनाएं लगातार हो रही हैं, यहां कोई भी सुरक्षित नहीं है और सरकार आंख बंद किए बैठी है. इतना ही नहीं राजद विधायक ने डीजीपी को अविलंब हटाने की मांग भी की.
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सरकार के खिलाफ नारेबाजीः बजट सत्र के आखिरी दिन बिहार विधानसभा के बाहर राजद विधायकों ने महंगाई और अपराध को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. इस दौरान विपक्ष ने 'नीतीश कुमार इस्तीफा दो' के नारे भी लगाए. विधायक मुकेश रोशन ने कहा है बिहार में हत्या की घटनाएं लगातार हो रही हैं, सरकार में बैठे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, कहां है जीरो टॉलरेंस.
'बिहार में शराब का कारोबार करने वाले दो नंबर के पैसै की उगाही करने वाले स्ता के संरक्षण में सब कुछ कर रहे हैं. अपराध ऐसा है कि सर चढ़कर बोल रहा है, आए दिन लोग मर रहे हैं. जहां मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं हो वहां आम लोगों की क्या स्थिति हो सकती है, समझा जा सकता है. जिस राज्य का सीएम ही सुरक्षित नहीं हो वहां का डीजीपी कुर्सी पर कैसे रह सकता है, हमारी मांग है कि डीजीपी को तुरंत बर्खास्त किया जाए'- मुकेश रौशन, राजद विधायक
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राबड़ी देवी ने CM नीतीश से मांगा इस्तीफा: उधर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी कहा कि राज्य में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हैं. प्रशासन कुछ नहीं कर रहा खुद सीएम नीतीश भी अब अपराध रोकने में विफल साबित हो रहे हैं. बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं जहां लगातार हत्याएं नहीं हो रही हैं. ऐसे में नीतीश कुमार बिहार के गृहमंत्री भी हैं और जो हालात बिहार के हैं. ऐसे में गृहमंत्री के रूप में काम कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए. इनसे कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती.
बता दें कि बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है. बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू हुआ था. जिसमें कुल 22 बैठकें हुईं. इस दौरान विपक्ष ने महंगाई, अपराध, शराबबंदी, लड़कियों की सुरक्षा, रोजगार और शिक्षा जैसे कई अहम मुद्दों को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की और इस पर जवाब मांगा. सरकार की ओर से भी सभी मुद्दों पर जवाब दिया गया. लेकिन विपक्ष कई जवाबों से संतुष्ट नहीं दिखा. सदन में विपक्ष ने सरकार पर गलत आंकड़े पेश करने का आरोप भी लगाया. वहीं, 30 मार्च को बिहार विधानसभा में संशोधन विधेयक 2022 के तहत शराबबंदी कानून में कुछ संशोधन भी किए गए.
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