यूनिफॉर्म सिविल कोड का काउंटडाउन शुरू, उत्तराखंड पर टिकी देश की निगाहें, 6 फरवरी को पेश होगा यूसीसी बिल

उत्तराखंड विधानसा का विशेष सत्र का दूसरा दिन इस बार खास होने वाला है. धामी सरकार सत्र के दूसरे दिन यूसीसी विधेयक को विधानसभा से पटल पर रखेगी. जिस पर देशभर की नजर रहेगा. इसके सााथ ही राज्य से जुड़े कई और विधेयक भी इस सत्र में पारित किये जाएंगे.

देहरादून: 5 फरवरी से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है. विधानसभा का ये विशेष सत्र पांच से 8 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा. कल विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन है. विधानसभा सत्र का दूसरा दिन उत्तराखंड बल्कि देश के लिए भी कई मायनों में खास होने वाला है. जिसके कारण राजनीतिक पार्टियों के साथ ही देशभर का निगाहें उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र पर रहेंगी. आखिर उत्तराखंड विधानसभा के इस विशेष में क्या कुछ खास होने वाला है, आइये आपको बताते हैं.

यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पर देश की नजर: उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है. सत्र के दूसरे दिन राज्य की धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को सदन के पटल पर रखेगी. उससे पहले धामी सरकार ने 4 फरवरी को कैबिनेट बैठक बुलाई. जिसमें यनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई. अब यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा. इस दौरान देशभर की निगाहें उत्तराखंड पर होंगी. ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तराखंड देशभर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला प्रदेश बनेगा. विधानसभा से पारित होने के बाद उत्तराखंड में इसे लागू किया जाएगा. उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित होने के बाद हो सकता है कि केंद्र की मोदी सरकार देश के लिए उत्तराखंड के ड्राफ्ट को अडॉप्ट करे. यही कारण है कि उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र पर देशभर की निगाहें होंगी.

राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी खास ये सत्र: बात अब राज्य के परिपेक्ष में भी कर लेते हैं. उत्तराखंड की धामी सरकार इस सत्र में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने संबंधित विधेयक को भी सदन में पारित कराया जाएगा. इसके साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में चार फीसदी आरक्षण दिए जाने संबंधित विधेयक को भी इसी सत्र में पारित कराया जाता है.

इसके साथ ही व्यवसाय संघ (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2020 के निरसंग संबंधित प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखा जाएगा. इसके अलावा कुछ अन्य विभागों की वार्षिक रिपोर्ट समेत अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं. जिसके कारण इस बार का विधानसभा सत्र कई मायनों में खास होने वाला है.

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