लखनऊः डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) अपने संबद्ध संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 की काउंसलिंग करा रहा है. विश्वविद्यालय इस बार भी केंद्रीय प्रवेश समिति के आदेश पर पिछले सालों की तरह राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट और फॉर्मेसी की भी काउंसलिंग कराएगा.
इसके लिए कुलपति प्रो. जेपी पांडेय के निर्देश पर कुलसचिव रीना सिंह ने राज्य विश्वविद्यालयों को पत्र जारी किया है. काउंसलिंग के लिए इच्छुक विश्वविद्यालयों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीटों की संख्या सीट मैट्रिक्स के साथ पाठ्यक्रमों का नाम, सत्र 2024-25 के लिए कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता, यूपीटीएसी 2024 के माध्यम से प्रवेश दिए जाने वाली सीटों की संख्या, शैक्षणिक अर्हता, पाठ्यक्रमों से संबंधित प्राधिकरण से अनुमोदन की स्थिति की जानकारी 25 मई तक हार्ड कॉपी और ईमेल के माध्यम से उपलब्ध करानी होगी. इसके अलावा वाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जानकारी देनी होगी. जिससे कि काउंसलिंग प्रक्रिया समय से हो सके.
पहले एचबीटीयू को दी गई थी जिम्मेदारी : इससे पहले प्राविधिक शिक्षा परिषद में प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों और प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए राज्य काउंसलिंग कराने की जिम्मेदारी कानपुर के एकेटीयू विश्वविद्यालय को सौंपी गई थी, लेकिन राज्य के तीनों प्राविधिक विश्वविद्यालय में प्रवेश के मानक अलग होने के कारण एचबीटीयू काउंसलिंग कराने में सक्षम नहीं था. ऐसे में राजभवन में हुई मीटिंग में सभी राज विश्वविद्यालयों ने पुराने प्रक्रिया के तहत डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय को ही राज्य काउंसलिंग कराने की मांग की थी. इसके बाद शासन ने अब अपने आदेश को पलटते हुए एक बार फिर से एकेटीयू को ही सभी राज्य विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कोर्स में प्रवेश करने की अनुमति दी है.
वन डिस्ट्रिक्ट, वन इन्क्युबेटर बनाने पर है जोर : एकेटीयू के वन डिस्ट्रिक्ट वन इन्क्युबेटर बनाने की दिशा में शुक्रवार को करीब 150 संबद्ध संस्थानों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की गई. कुलपति प्रो. जेपी पांडेय के निर्देशन में डीन इनोवेशन प्रोफेसर बीएन मिश्रा की अध्यक्षता में इस मीटिंग में संस्थानों में इन्क्युबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया. प्रोफेसर बीएन मिश्रा ने इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के फायदे बताए. उन्होंने कहा की इन्क्युबेशन सेंटर स्थापना की प्रक्रिया, संचालन के बारे में विस्तार से बताया.
इसके अलावा इन्क्युबेशन सेंटर और स्टार्टअप के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं और वित्तीय सहायता फंड से जुड़ी जानकारी साझा की. बताया कि इन्क्युबेशन सेंटर के जरिये छात्रों के साथ ही स्थानीय इनोवेटर्स को प्रोत्साहित कर स्टार्टअप शुरू कराया जा सकता है. इससे न केवल छात्रों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी बल्कि रोजगार के अवसरों का सृजन भी होगा. इनोवेशन हब के मैनेजर रितेश सक्सेना ने स्टार्टअप पालिसी 2020 के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि सेक्सन आठ कंपनी बनाना सबसे जरूरी है. इन्क्युबेशन सेंटर स्थापित करने से संस्थानों को काफी फायदा होगा.
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