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UP Budget 2024 :गोरखपुर में फोरलेन सड़क के लिए मिले 942 करोड़, जानिए किस विभाग को कितनी आवंटित हुई धनराशि

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 6, 2024, 9:43 AM IST

Updated : Feb 6, 2024, 10:27 AM IST

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योगी सरकार ने अपने बजट में गोरखपुर पर खास ध्यान दिया है. सबसे बड़ी सौगात फोरलेन सड़क की है, जिस पर 942 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

गोरखपुर: योगी सरकार के बजट में गोरखपुर को बहुत कुछ मिला है. गोरखपुर से पिपराइच के लिए करीब 20 किलोमीटर फोर लेन की सड़क पर 942 करोड़ दिए गए हैं. इसके बन जाने के बाद गोरखपुर-महाराजगंज- कुशीनगर और सीमावर्ती नेपाल क्षेत्र तक पहुंचना लोगों के लिएआसान हो जाएगा. वहीं 304 करोड़ रुपये नए कलेक्टर भवन के लिए आवंटित हुए हैं, जो पांच मंजिला बनाया जाएगा. इसमें जिला स्तरीय सभी कार्यालय एक ही जगह पर स्थापित होंगे. करीब 100 वर्ष पुराने कलेक्ट्रेट भवन को पहले ही जमींदोज किया जा चुका है. नया भवन बनाने के लिए बजट का प्रस्ताव तैयार था, जिसे सरकार ने अमली जामा पहना दिया है. इसके साथ ही प्रमुख बजट में आयुष विश्वविद्यालय, पशु महाविद्यालय समेत नगर विकास और स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं.

20.5 मीटर चौड़ा होगा फोरलेन

प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो गोरखपुर-पिपराइच फोरलेन मार्ग बड़ी आबादी से होकर गुजरेगा. जिसके लिए करीब 5 माह पहले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर लोक निर्माण विभाग ने शासन को भेज दिया था. अब इसका बजट स्वीकृत होने के बाद बहुत जल्द टेंडर जारी होने की भी उम्मीद जग गई है. यह फोरलेन मार्ग करीब 20.5 मीटर चौड़ा होगा. इसके बीच में ढाई मीटर का डिवाइडर बनाया जाएगा और सड़क दोनों तरफ 9-9 मीटर की होगी. लोक निर्माण विभाग ने 1046 करोड़ का डीपीआर तैयार किया था, लेकिन शासन की व्यय समिति ने इसको संशोधित करते हुए 942.44 करोड़ रुपए कर दिया. इसमें 500 करोड़ रुपए की धनराशि फोरलेन के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के मुआवजे पर ही खर्च हो जाएगी.

80 एकड़ जमीन पर बनेगा वेटनरी कॉलेज

वहीं प्रदेश के पांचवें वेटनरी कॉलेज के रूप में गोरखपुर के ताल नदौर में करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत से 80 एकड़ जमीन पर वेटनरी कॉलेज का निर्माण होगा. शासन ने ऐसे कॉलेजों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये बजट में प्रावधान किया है तो आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण की अधूरी परियोजना को भी आगे बढ़ाने में बजट में प्रावधान किया गया है. नगर विकास पर भी सरकार ने जोर देते हुए त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत करीब 2400 करोड़ रुपये जो आवंटित किए हैं, उससे गोरखपुर नगर के विकास के लिए 23 जनवरी 2024 को जो 186 कार्य योजना शासन को भेजी गई है, उस पर कुल 247 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने हैं. इसके भी निर्माण की आस विभाग को जग गई है.

लखनऊ : कैंसर संस्थान में रोबोटिक शुरू होगी सर्जरी, पेट स्कैन मशीन खरीदी जाएगी

लखनऊ के चक गंजरिया स्थित कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी. इसके लिए संस्थान में रोबोट खरीद जाएगा. निदेशक डॉ. आरके धीमन का कहना है कि सरकार ने संस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं को रफ्तार देने के लिए बजट की संजीवनी दी है. कुल 280 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है. जिसमें 30.60 करोड़ रुपये निर्माण कार्य के लिए है. गैर वेतन मद में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. वेतन मद में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. बताया कि नई मशीनों की खरीद-फरोख्त व मरम्मत आदि के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. जो पिछले साल के बजट से करीब साढ़े चार गुना ज्यादा है. पिछले वित्तीय वर्ष में यह बजट 35 करोड़ रुपये था.

डॉ. आरके धीमन ने बताया कि कैंसर मरीजों को आधुनिक सुविधा का लाभ मुहैया कराने के लिए रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी. इसके लिए ब्रेकी थेरेपी मशीन खरीदी जाएगी. यह मशीन रेडियोथेरेपी विभाग में स्थापित की जाएगी. सिर के ट्यूमर से पीड़ित मरीजों के ऑपरेशन के लिए आधुनिक उपकरण व एंडोस्कोप खरीद जाएंगे. संस्थान के वित्त अधिकारी प्रकाश सिंह का कहना है कि कैंसर की जांच में इस्तेमाल होने वाली मशीन पेट स्कैन खरीदी जाएगी. अभी स्तन कैंसर की आशंका में आने वाली महिलाओं की मैमोग्राफी जांच नहीं हो पा रही है. बजट मिलने से मैमोग्राफी मशीन खरीद की राह आसान हो गई है. साथ ही फ्लोरोसेंस एक्सरे मशीन भी खरीदी जाएगी.

वाराणसी को मेडिकल कॉलेज की सौगात

महादेव की नगरी के तौर पर प्रसिद्ध वाराणसी व शक्ति उपासना के प्रमुख तीर्थों में शुमार विन्ध्य क्षेत्र में यूपी के बजट से विकास की नई रूपरेखा तैयार करने की प्लानिंग की गई है. सोमवार को विधानसभा में पेश वार्षिक वित्तीय बजट के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में वाराणसी मंडल तथा विन्ध्य क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने तथा तमाम नागरिक सुविधाओं से लैस करने की जारी विभिन्न योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है. वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए, रोपवे व अवस्थापना परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) की स्थापना के लिए भूमि क्रय के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है.

प्रमुख विभागों और योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि

- सर्व शिक्षा अभियान- 21310 करोड़
- पेंशन(सामाजिक क्षेत्र)- 12620 करोड़
- जल जीवन मिशन- 22000 करोड़
- मनरेगा- 5060 करोड़
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन- 3695 करोड़
- पीएम ग्राम्य सड़क योजना- 3668 करोड़
- पीएम आवास योजना (ग्रामीण)- 2441 करोड़
- पीएम आवास योजना ( शहरी)- 3948 करोड़
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)- 4867 करोड़
- स्वच्छ भारत मिशन ( शहरी) -2708 करोड़
- समेकित बाल विकास योजना- 5129 करोड़
- अमृत 2.0- 4500 करोड़
- प्रमुख विभागों को आवंटित धनराशि
- प्राथमिक शिक्षा- 76,035 करोड़
- ऊर्जा- 57071 करोड़
- पुलिस विभाग- 39516 करोड़
- लोक निर्माण विभाग- 34,858 करोड़
- स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण- 27086 करोड़
- नगर विकास- 25698 करोड़
- ग्रामीण विकास - 25409 करोड़
- नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति- 25110 करोड़
- पंचायती राज- 21197 करोड़
- भारी एवं मध्यम उद्योग- 21054 करोड़

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही सरकार

वर्ष 2017 से पहले की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति किसी से छिपी नहीं है. चिकित्सक अस्पताल जाते नहीं थे. दवाओं का अभाव था और मशीनें चलती नहीं थीं. आज हम विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं आमजन को उपलब्ध करा रहे हैं. हमारी सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है. सपा की मानसिकता दूषित हो चुकी है. उनके पास कोई एजेंडा नहीं है. यही कारण है कि उन्हें हर काम में नकारात्मकता नजर आती है. यह कहना है कि प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का. वे सोमवार को विधानसभा में बजट सत्र को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में सिर्फ 17 मेडिकल कॉलेज थे. आज 65 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं. हर मेडिकल कॉलेज में पैरा मेडिकल व नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं.
सदन को बताया कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों की क्लालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से ग्रेडिंग कराई जा रही है. 25 हजार से अधिक सब सेंटर हैं. हर दिन सरकारी अस्पतालों में 1.75 लाख मरीजों को निशुल्क इलाज मिल रहा है. पांच हजार से अधिक मरीजों का निशुल्क ऑपरेशन होता है. उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत अब तक 4.86 करोड़ लाभार्थियों का पंजीयन हो चुका है. डिप्टी सीएम ने कहा कि लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. हमने 774 ऐसे चिकित्सकों को चिन्हित किया है, जो नौकरी विभाग में करते हैं लेकिन लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं. उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है.

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Last Updated :Feb 6, 2024, 10:27 AM IST
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