सोलापूरRamdas Athawale : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील अनेक महिन्यांपासून अंतरवली सराटी येथे आंदोलन करत आहेत. राज्य सरकारनं दहा टक्के आरक्षण देत असल्याचे आदेश देखील विशेष अधिवेशन घेऊन जाहीर केले आहे. मराठा समाजानं सरकारच्या आदेशाला झुगारून लावत सगे सोयऱ्याचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्या, अशी प्रमुख मागणी राज्यातील मराठा समाज करत आहेत. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले हे रविवारी सोलापूर दौऱ्यावर असताना, मराठा आरक्षणाबाबत त्यांनी महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे. "मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देता येणार नाही," असं स्पष्टपणे रामदास आठवले यांनी सांगितलं आहे. "दहा टक्के आरक्षण दिलं आहे आणि मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडावं," असा सल्ला देखील आठवले यांनी दिला आहे.
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळणारच नाही, रामदास आठवले स्पष्टपणे बोलले
Published : Feb 25, 2024, 5:59 PM IST
Ramdas Athawale : "मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळणारच नाही." असं मत केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी मांडलं आहे. "राज्य सरकारनं मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण दिलं आहे आणि मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडावं," असा सल्ला देखील आठवले यांनी दिला आहे.
![मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळणारच नाही, रामदास आठवले स्पष्टपणे बोलले Ramdas Athawale spoke clearly](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/25-02-2024/1200-675-20838296-thumbnail-16x9-athawalephoto.jpg)
देशातील क्षत्रिय समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करावं लागेल:आज (25 फेब्रुवारी) दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास मंत्री रामदास आठवले यांनी शासकीय विश्रामगृह येथे पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. "मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देणे हा केंद्राचा विषय आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिलं तर देशातील सर्वच क्षत्रिय समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्यावं लागेल. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी जाट, राजपूत यांसाठी वेगळ्या प्रवर्गाचा विचार होऊ शकतो."
आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे पाटील यांचं भाकीत खरं :मंत्री रामदास आठवले यांनी म्हटलं की, "मनोज जरांगेचं म्हणणं बरोबर आहे. जरांगे पाटील म्हणतात की हे दहा टक्के आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही. पण कोर्टाला सांगावे लागणार, कोर्टात सिद्ध करावं लागणार. ज्यांचं उत्पन्न आठ लाखापेक्षा कमी आहे. ज्या मराठ्यांचं उत्पन्न आठ लाखापेक्षा अधिक आहे, त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. तर मग हे दहा टक्के आरक्षण कोर्टात टिकेल."
हेही वाचा: