नीटच्या परीक्षेतील घोळ हा व्यापम पेक्षाही मोठा घोटाळा आहे - नाना पटोले

वर्धा - इंदिरा सहकारी सूतगिरणीच्या प्रांगणात कॉंग्रेसचे जेष्ठ नेते दिवंगत प्रमोद शेंडे यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे लोकार्पण आज कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्याहस्ते करण्यात आले. यावेळी बोलताना नाना पटोले यांनी नीट परीक्षेतील घोटाळ्यावर नाराजी वक्त केली. तसेच हा घोटाळा व्यापमपेक्षाही मोठा असल्याचे ते म्हणाले. यासोबतच राज्याच्या कोट्यातील 85 टक्के जागा या एचएससी बोर्डाच्या मेरीट प्रमाणेच भराव्या, अशी मागणी सरकारकडे केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

'सामान्यांना खर्च परवडत नाही' -

नागपुरात नीट परीक्षेचे पेपर काही ठिकाणी लिक झाल्याच्या घटना घडल्या होत्या. त्यानंतर पुन्हा पेपर घेण्याची मागणी अनेकांकडून करण्यात आली होती. यावर नाना पटोले यांनी नाराजी व्यक्त केली. शेतकरी, हातमजुरी करणार्‍यांच्या मुलाला डॉक्टर व्हायचे असेल, तर नीट परीक्षा द्यावी लागते. पण त्यासाठी स्टेट बोर्डचा अभ्यासक्रम कमी पडतो. त्यामुळे मुलांना सीबीएसीमध्ये प्रवेश घ्यावा लागतो. पण खर्च परवडत नसल्याने अडचणी निर्माण होतात, असेही ते म्हणाले.

'राज्यातील 85 टक्के जागा एचएससीच्या मेरीटने भराव्या' -

नीटची परीक्षा देण्यासाठी देशभरातून १६ लाख विद्यार्थी बसले होते. काही ठिकाणी या परीक्षेचा पेपर लीक झाला. यामध्ये नागपूरचाही समावेश होता. या घोटाळ्याचा केंद्रबिंदू हा नागपूर असल्याची शंका असल्याचे नाना पटोले यांनी व्यक्त केली. ते पुढे बोलताना म्हणाले, 'मध्यप्रदेशमधील व्यापममध्येही असेच झाले होते. मात्र, नीट परीक्षेतील घोटाळा व्यापमपेक्षाही मोठा असू शकतो. कष्टाने शिकवलेल्या मुलांचे भविष्य संपवण्याचे पाप नीट परीक्षेतून केले जात आहे. तशी व्यवस्थाच सीबीएसी पॅटर्नच्या माध्यमातून होत आहे. नीट आता 2017पासून आली. त्यापूर्वीही डॉक्टर झाले, त्यांनी काय लोकांचे जीव घेतले का, तेही स्टेट बोर्डचे विद्यार्थी होते. त्यामुळे नीट परीक्षेचा पॅटर्न कोणताही असो ८५ टक्के जागेचा कोटा हा राज्य सरकारच्या असतो. त्यामुळे या 85 टक्के जागा एचएससी बोर्डाच्या मेरीट यादीप्रमाणे भरल्या जाव्यात, अशी विनंती राज्य सरकारला केल्याची माहिती त्यांनी दिली.

ईडीचा वापर राजकारणासाठी होतो - बाबासाहेब थोरात

आज देशातील चित्र वेगळ आहे. राज्यघटनेच्या विचारांची अवहेलना होत आहे. हे सर्व कुठपर्यंत पोहोचेल सांगता येत नाही. ईडीसारख्या संस्थांचा उपयोग राजकारणासाठी होत असल्याचा आरोप यावेळी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केला. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाची दखल पंतप्रधान घेत नाहीत. जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न देशपातळीवर होत आहे. येत्या काही काळामध्ये ही राज्यघटना मोडून काढली जाते की काय, असे वाटायला लागले आहे. पंजाब हरियाणाचे शेतकरी रस्त्यावर बसले आहे. आंदोलनात शेकडो शेतकरी मृत्युमुखी पडले. मात्र, अजूनही आपले पंतप्रधान त्यावर बोलायला तयार नाहीत. यापेक्षा वाईट कोणतीच गोष्ट नाही. यासर्व गोष्टी अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. त्यामुळे आपल्याला जागे व्हावे लागेल अन्यथा पुढचा काळ तुम्हाला अस्वस्थ केल्या शिवाय सोडणार नाही, असे मत महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केले आहे.