रायगड- जिल्हा परिषदेच्या अर्थ व बांधकाम सभापती नीलिमा पाटील यांनी तब्बल 111 कोटी रुपयांचा अंतिम सुधारित अर्थसंकल्प बुधवारी सभागृहात सादर केला. 2020-21 चा 63 कोटी 69 लाख 67 हजार रुपयांचा मूळ महसुली तर 2019-20 सालचा 111 कोटी 91 लाख 46 हजार सुधारीत अर्थसंकल्प सभागृहात मांडण्यात आला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या महसूली अर्थसंकल्पात 9 कोटीने घट झाली आहे.
2019-20 सालचा मूळ महसुली अर्थसंकल्प 72 कोटी 34 लाख 28 हजार 214 रुपयांचा होता. तर मुद्रांक शुल्कातही अडीच कोटींची घट झाली असल्याने जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढविण्यावर भर देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. रायगड जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभा आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन भवनात पार पडली. यावेळी रायगड जिल्हा परिषद अध्यक्षा योगिता पारधी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप हळदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश खोपकर, समाजकल्याण सभापती दिलीप भोईर, शिक्षण व आरोग्य सभापती सुधाकर घारे, महिला व बालकल्याण सभापती गीता जाधव, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती बबन मनवे, सदस्य, अधिकारी उपस्थित होते.
रायगड जिल्हा परिषदेचा 111 कोटींचा अर्थसंकल्प हेही वाचा -धुलिवंदन सणावर 'कोरोना' विषाणूची दहशत; समुद्र किनारी पर्यटकांची तुरळक गर्दी
जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात बांधकाम विभागासाठी 15 कोटी 50 लाख, शिक्षण 4 कोटी 5 लाख 38 हजार, पाटबंधारेसाठी 1 कोटी 20 लाख, सार्वजनिक आरोग्यासाठी 2 कोटी 33 लाख 4 हजार, सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी 11 कोटी 20 लाख, कृषी 1 कोटी 70 लाख, पशुसंवर्धन 1 कोटी, समाज कल्याण 11 कोटी 20 लाख, अपंगकल्याण 2 कोटी 80 लाख, सामूहिक विकास 5 कोटी 60 लाख अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
मागील वर्षी 72 कोटी 34 लाख रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. त्यास आज अंतिम मंजुरी देताना 39 कोटी 51 रुपयांची सुधारीत कामे सुचविण्यात आली आहेत. या वाढीव खर्चाशी ताळेबंद साधताना स्थानिक उपकरातून मिळालेल्या उत्पन्नाने साथ दिली आहे. मात्र, थकीत असलेले उपकर कालांतराने कमी होतील. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने आतापासूनच उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याच्याही सूचना काही सदस्यांनी मांडल्या. मुद्रांक शुल्क, स्थानिक उपकर वसुलीवर मर्यादा येणार असल्याने 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात तब्बल 5 कोटी 54 लाखाची घट दाखवली आहे.
पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मच्छीमारांना जाळी पुरविणे, जिल्हा परिषदेमध्ये महिलांसाठी वेगळा कक्ष निर्माण करणे, पाझर तलावांची दुरुस्ती करणे, मागासवर्गीय वस्तीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर सौर दिवे लावणे, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप पुरवणे, मतिमंदासाठी तात्पुरते केअर सेंटर चालविणे, नोंदणीकृत अपंग कल्याणकारी संस्थांना आर्थिक सहकार्य करणे यासारख्या काही नाविन्यपूर्ण योजना राबविण्यात येणार आहेत.
त्याचबरोबर उत्पन्न वाढीसाठी जिल्हा परिषदेच्या जागांमध्ये मंगल कार्यालय सुरू करणे, विश्रामगृहे भाड्याने देत त्यातून उत्पन्न वाढीवर भर देण्यात येणार आहे. अर्थ व बांधकाम सभापती अ‌ॅड. नीलिमा पाटील यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाला विरोधी पक्षनेते सुरेंद्र म्हात्रे, माजी अर्थ सभापती आस्वाद पाटील, माजी सभापती नरेश पाटील, चित्रा पाटील, सुरेश खैरे, अमित जाधव, चंद्रकांत कळंबे यांनी अर्थसंकल्प सर्व समावेशक असल्याचे सांगून काही सूचनाही सभागृहात केल्या.
हेही वाचा -भाऊचा धक्का ते मांडवा 'रोरो बोटी'ची चाचणी सुरू, 'प्रोटो प्रोसेस' मांडवा बंदरात
